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नेशनल

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने मिलाद-उन-नबी की शुभकामनाएं दी

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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, मिलाद-उन-नबी की शुभकामनाएं

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नई दिल्ली| राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बुधवार को मिलाद-उन-नबी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति मुखर्जी ने अपने संदेश में कहा, “मिलाद-उन-नबी के पवित्र अवसर पर मैं देश में और देश से बाहर रहने वाले अपने समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं और उनके लिए मंगल कामना करता हूं।”

मुखर्जी ने कहा, “पैगंबर मोहम्मद की जयंती मनाते हुए हमें उनके जीवन और आदर्शो का भी स्मरण करना चाहिए। उनका वैश्विक प्रेम और करुणा का संदेश हमें भाईचारगी, सौहार्द्रपूर्वक और एकता के साथ रहने के लिए प्रेरित करे।” उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी देशवासियों को मिलाद-उन-नबी की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने कहा, “पवित्र पैगंबर ने मानवता, करुणा, सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व का सच्चा रास्ता दिखाया।” उन्होंने कहा, “शांति व सौहार्द्रपूर्ण समाज के लिए उनके शाश्वत संदेश हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं।”

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दिल्ली पुलिस ने HIBOX ऐप घोटाले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को जारी किया नोटिस, करीब 30 हजार लोगों के साथ हुई थी ठगी

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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने HIBOX ऐप घोटाले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को नोटिस जारी किया है। रिया ने विज्ञापन के जरिए लोगों को इस ऐप में निवेश करने के लिए मोटिवेट किया। हाइबॉक्स ऐप से जुड़े मामले में 500 करोड़ के घोटले का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस ने इस फ्रॉड के मास्टरमाइंड सिवाराम को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। जिसने नवंबर 2016 में सवरुल्ला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की थी। जिसके बाद फरवरी 2024 में हाइबॉक्स ऐप को लॉन्च किया था। इस ऐप के माध्यम से करीब 30 हजार लोगों के साथ ठगी की गई है। इस घोटले में कई मशहूर सितारे और हाई-प्रोफाइल यूट्यूबर भी शामिल बताए जा रहे हैं।

हाइबॉक्स क्या होता है

हाइबॉक्स ऐप को एक निवेश योजना के तौर पर प्रमोट किया गया है। इस ऐप में साइन अप करके पैसे इन्वेस्ट कराए जाते हैं। इस ऐप के माध्यम से एक से पांच फीसदी तक ब्याज देने का दावा किया जाता है। यह ऐप एक महीने में 30-90 फीसदी तक का रिर्टन देने का भी आश्वासन देता है। इस ऐप ने शुरऊ में रिटर्न दिया। लेकिन बाद में जुलाई 2024 में इस ऐप में टेक्निकल गड़बड़ी और लीगल वैलिडिटी का हवाला देकर पेमेंट रोक दी गई।

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