2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश में सभी तरह की पॉलिथीन कैरीबैग (पैकेजिंग मटेरियल को छोड़कर) कर दिया गया हैं।  प्रदेश में 50 माइक्रॉन से अधिक मोटाई वाली पॉलीथिन का यूज़ नहीं हो सकेगा।

मुख्यमंत्री द्वारा पॉलीथिन और प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के तीसरे चरण में प्रदेश में सभी तरह की पॉलीथिन के प्रयोग, निर्माण, बिक्री, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात व निर्यात प्रतिबंधित कर दिया गया है।

बता दें पहले चरण में 15 जुलाई से सिर्फ 50 माइक्रोन तक की पॉलिथीन को प्रतिबंधित किया गया था। दूसरे चरण में 15 अगस्त से थर्माकोल से बने सभी तरह के बर्तनों को प्रतिबंधित किया गया था। तीसरे चरण में 2 अक्टूबर से प्रदेश भर में सभी तरह की पॉलिथीन को प्रतिबंधित किया जाना था।

नगर विकास विभाग के सचिव अनुराग यादव ने बताया कि मंगलवार के बाद यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में सभी डीएम और नगर निकायों को मंगलवार से छापेमारी का भी निर्देश दिया गया है। छापा मारने वाली टीम मौके पर ही जुर्माना भी वसूलेगी।

गौरतलब है कि पॉलिथीन के प्रयोग से पर्यावरण को हो रहे नुकसान से बचने के लिए 2000 में उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाषित कूड़ा-कचरा अधिनियम लागू किया गया था। लेकिन इसके कमजोर प्रावधानों के चलते लागू नहीं किया जा सका था। अब सूबे की योगी सरकार ने अधिनियम में दंड के प्रावधानों को सख्त करके इसे लागू किया है।