लखनऊ। मुख्य सचिव आलोक रंजन के सेवा विस्तार के खिलाफ एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा दायर याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से कल तक जवाब माँगा है। जस्टिस एपी साही और जस्टिस ए आर मसूदी की बेंच ने यह आदेश भारत सरकार के अधिवक्ता सूर्यभान पाण्डेय, प्रदेश के महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह और याची के अधिवक्ता अशोक पाण्डेय को सुनने के बाद किया और इस पर कल (बुधवार-13 अप्रैल) को सुनवाई की अगली तारीख तय की है।

कोर्ट ने दोनों प्रतिवादी से मुख्यमंत्री द्वारा भेजी गयी संस्तुति, केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में पारित आदेश को हलफनामे पर प्रस्तुत करने के आदेश दिए। पिछली सुनवाई को कोर्ट ने राज्य सरकार को केंद्र को भेजे जाने वाले प्रारूप को अगली सुनवाई तक प्रस्तुत करने को कहा था जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। नूतन ने याचिका में कहा था कि रंजन के खिलाफ नाफेड के एमडी के रूप में सीबीआई द्वारा कई मुकदमे दर्ज किये गए थे जिनमे एक मामला अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है, अतः उनका सेवा-विस्तार गलत था।