उत्तर प्रदेश
राजकीय एवं निजी आईटीआई में प्रवेश के लिए ऑनलाइन करे आवेदन
लखनऊ,। सत्र 2024-25 के लिए राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। यह आवेदन आईटीआई में नियमित चलने वाले कोर्स तथा टाटा टेक्नोलाजी लिमिटेड के सहयोग से संचालित 149 राजकीय संस्थानों में 11 दीर्घकालीन व्यवसायों के प्रशिक्षण सत्र के लिए किया जा सकता है, जो अगस्त 2024 से प्रारंभ होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी एससीवीटी की वेबसाइट http://www.scvtup.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें आईटीआई के रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये युवाओं के पास विभिन्न कोर्सेस में हुनरमंद होने का अवसर है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
अधिशासी निदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की त्रुटियों के संशोधन हेतु अभ्यर्थियों को 2 दिन (48 घंटे) का समय दिया जाएगा। प्रवेश से संबंधित जानकारी हेतु अभ्यर्थी विवरणी को पूर्ण रूप से या आवश्यकता अनुसार किसी भी भाग को प्रिंट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 04 अगस्त 2024 की रात्रि 12 बजे तक है।
पंजीकरण शुल्क
– सामान्य और पिछड़ा वर्ग: 250 रुपए
– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति: 150 रुपए
सहायता और संपर्क जानकारी
ऑनलाइन आवेदन से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए अभ्यर्थी इन संपर्क सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं:-
– हेल्प डेस्क नम्बर: 0522-4150500, 7897992063
– दूरभाष:0522-2336115
– वाट्सअप:9628372929
– ई-मेल: [email protected]
उत्तर प्रदेश
आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़
लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।
गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित
राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।
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