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अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस पहुंची सुप्रीम कोर्ट

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अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, कांग्रेस पहुंची सुप्रीम कोर्ट, अरुणाचल के मुख्यमंत्री नाबाम तुकी, भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी

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नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अरुणाचल के मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, भारत सरकार को कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे और फैसला जनता करेगी। उधर, अरुणाचल के सीएम नाबाम तुकी 10 जनपथ पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मामले में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अरुणाचल का मामला राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी के आंतरिक संघर्ष का विषय है। कांग्रेस को इस मामले में राजनीतिक बयान देने से बचना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के समक्ष लंबित है।

बताते चलें कि अरुणाचल प्रदेश में पिछले साल दिसंबर से राजनीतिक संकट बना हुआ है। 16 दिसंबर को राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के 21 बागी विधायकों ने सरकार का साथ छोड़ दिया। विधानसभा में कांग्रेस के पास 42 विधायक थे। इन बागी विधायकों ने 11 भाजपा और दो स्वतंत्र विधायकों के साथ मिलकर विधानसभा से बाहर एक बैठक कर विधानसभा अध्यक्ष नाबाम रेबिया के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके एक दिन बाद एक स्थानीय होटल में बैठक कर विधायकों ने मुख्यमंत्री नाबाम तुकी को सत्ता से बेदखल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। हालांकि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने दखल करते हुए दोनों फैसलों को अवैध ठहरा दिया। केंद्रीय कैबिनेट ने इस संवैधानिक संकट में विधानसभा को निलंबित रखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ने केंद्र को भेजी अपनी रिपोर्टो में राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की बात कही है। राज्य में स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि कई बार राजभवन तक का घेराव किया गया। यहां तक कि प्रदेश सरकार ने राज्यपाल द्वारा कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर लिखे पत्रों तक का जवाब नहीं दिया।

प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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