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प्रादेशिक

सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला- रक्षाबंधन पर लाडली बहनों के खातों में आएंगे अतिरिक्त 250 रु

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भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए, रक्षाबंधन के मौके पर राज्य की लाडली बहनों के खातों में 250 रुपए अतिरिक्त डालने का फैसला किया है। भाजपा शासित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रक्षाबंधन से पहले ‘लाडली बहन योजना’ के तहत महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है।

दरअसल, एक अगस्त को राज्य के महिलाओं के खातों में 250 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, जो राज्य में चल रहे ‘लाडली बहन योजना’ के अंतर्गत दिए जाने वाले राशि से अलग होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में 23 जुलाई को मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें सीएम मोहन यादव ने बताया कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में प्रदेश की सभी लाडली बहनों के खातों में एक तारीख को 250 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे।

बता दें ये राशि पहले से प्रतिमाह जारी होने वाली 1250 रुपए की राशि से अलग होगी। राज्य की बहनों को इस तोहफे के साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों से खास अपील की है। सीएम मोहन यादव ने रक्षाबंधन के पर्व पर जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाने का भी आह्वान किया है।

 

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प्रादेशिक

ऋणी गरीब लोगों के लिए सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति को बदलने पर विचार किया जाएगा: सुखविंदर सिंह सुक्खू

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शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ऋणी गरीब लोगों के लिए सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति को बदलने पर विचार किया जाएगा।

विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट के मामले 10 लाख रुपये से ऊपर के कर्ज के लिए भी लागू रहेंगे। पिछली सरकार ने पॉलिसी लाई तो कुछ ने फायदा उठाया और कुछ ने नहीं। ऐसे लोग जिनका लोन 10 लाख या इससे ऊपर हो गया। गरीब लोग जो ऋणी हैं, उनके लिए विचार करेंगे कि उन्हें कैसे राहत मिले। यह नीति न केवल सहकारी बैंक बल्कि राज्य कृषि सहकारी बैंक में भी लागू होगी।

सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरा अध्ययन करने के बाद होटलों और भवनों के अतिक्रमण पर संबंधित संचालकों को एकमुश्त राहत देगी। कहा कि जिनके एटिक बने हैं, उनका पूरा अध्ययन करेंगे। देखा जाएगा कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। कानून की परिधि में रहकर ही विचार किया जा सकता है। इस बारे में पहले रिटेंशन पॉलिसी भी आ चुकी है। कोर्ट का भी इस पर फैसला आया है। एटिक बनाई है तो उसे रेगुलर करने का नियमानुसार काम होगा।

 

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