प्रादेशिक
बिहार विकास के पथ पर अग्रसर : रामनाथ कोविंद
पटना| बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चयों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार हर घर में शौचालय, हर घर तक सड़क और साफ पानी मुहैया कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
राज्यपाल ने कहा, “राज्य में कानून-व्यवस्था हर हाल में कायम रहेगी। राज्य आज देश में अपराध के मामले में 22वें नंबर पर है।”
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संगठित अपराध को रोकने का काम कर रही है। राज्य की जनसंख्या के अनुपात में 43 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से जारी है।
राज्यपाल ने कहा कि लोक शिकायतों के निवारण के लिए नए अधिनियम को लागू किया गया है। अभिभाषण में शिक्षा के विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों में ‘ड्राप आउट’ छात्रों की संख्या में कमी आई है।
कोविंद ने सरकार की प्राथमिकता को गिनाते हुए कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है। किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र और बर्मी कम्पोस्ट उपलब्ध कराया गया है, जिससे किसान ज्यादा पैदावार पा सकें।
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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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