मुख्य समाचार
अब घाटी में आतंकियों की खैर नहीं, पहुंचने वाला है स्पेशल कमांडो का घातक दस्ता
नई दिल्ली। कश्मीर में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) के ब्लैक कैट कमांडो की तैनाती जल्द की जाएगी। ये कमांडो आतंकियों के साथ एनकाउंटर और बंधक जैसे हालातों में सुरक्षा बलों की मदद करेंगे। गृह मंत्रालय एक प्रस्ताव का विचार कर रही है, जिसमें एनएसजी के एक दस्ते को घाटी में आर्मी, सीआरपीएफ और राज्य की पुलिस के साथ तैनात करने की बात कही गई है।
नाम जाहिर नहीं करने के अनुरोध पर एक अधिकारी ने बताया कि हम कश्मीर में एनएसजी को तैनात करने की योजना बना रहे हैं। उन्हें लोगों को बंधक बनाने और आतंकवादियों के हमले जैसी स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अधिकारी ने बताया कि आतंकियों को पकडऩे के लिए की जाने वाली घेराबंदी के दौरान बंधकों को रिहा करने का विशेष कौशल ऐसे हालात में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
इस समय एनएसजी में करीब 7,500 जवान हैं। ब्लैक कैट कमांडो को मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमलों से, जनवरी 2016 में पठानकोट वायु सेना शिविर पर हुए आतंकी हमले से और गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में हुए आतंकी हमले से निपटने के लिए तैनात किया गया था।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में तेलंगाना में आयोजित एक कार्यक्रम में कह चुके हैं कि सरकार नई चुनौतियों के मद्देनजर एनएसजी की भूमिका को बढ़ाने पर विचार कर रही है। ये कमांडो नागरिकों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की आतंकियों की रणनीति को विफल करने में सहायक साबित हो सकते हैं।
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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग
नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।
विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।
चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।
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