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उत्तर प्रदेश

निकाय से लेकर राज्य स्तर पर होगी मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना की निगरानी

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लखनऊ, । शहरी स्थानीय निकायों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही उनकी इनकम में बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना को लेकर योगी सरकार बहुत आशान्वित है। सरकार इसके माध्यम से वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के अपने संकल्प में नगरीय निकायों को भी सहभागी बनाना चाहती है। ऐसे में निकायों में जो भी प्रोजेक्ट शुरू होंगे या फिर जिनका प्रस्ताव आएगा, उसका मूल्यांकन और मॉनीटरिंग निकाय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की जाएगी। इस प्रक्रिया से पारदर्शिता के साथ ही प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में नगरों के सर्वागीण विकास और नगरीय स्थानीय निकायों के रेवेन्यू कलेक्शन में वृद्धि को लेकर नगर विकास विभाग ने राज्य की समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में संचालित विभिन्न योजनाओं और अन्य मिशनों को ‘मिशन टू मूवमेंट’के रूप में विस्तारित कर मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना की शुरुआत की है।

शीर्ष स्तर पर नगर विकास मंत्री करेंगे मॉनीटरिंग

शीर्ष स्तर पर योजना की मॉनीटरिंग नगर विकास मंत्री के द्वारा की जाएगी। वो न सिर्फ योजना का सुपरविजन करेंगे, बल्कि योजना के ओवरआल इंप्लीमेंटेशन पर सलाह भी देंगे। वहीं स्टेट लेवल गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग के द्वारा की जाएगी। इसमें डायरेक्टर लोकल बॉडी मेंबर सेक्रेट्री होंगे, जबकि हाउसिंग, हेल्थ, एनर्जी, बेसिक एजुकेशन, फाइनेंस, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेट्री और सीएडडीएस के डायरेक्टर इस समिति के मेंबर होंगे। कुछ रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स में एनआईसी के डायरेक्टर भी मेंबर होंगे। वहीं, चेयरपर्सन के निर्देश पर स्पेशल इनवाइटी को भी शामिल किया जाएगा। स्टेट प्रोग्राम मॉनीटरिंग यूनिट भी इसके तहत आएगी।

नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर भी होगी कमेटी

टेक्निकल एप्रेजल कमेटी डायरेक्टर लोकल बॉडी अध्यक्ष होंगे, जबकि चीफ इंजीनियर, एडी अकाउंट्स, डायरेक्टर सीएंडडीएस और पीएमयू रिप्रजेंटेटिव्स इसके मेंबर होंगे। स्टेट प्रोग्राम मॉनीटरिंग यूनिट भी इसका हिस्सा होगी। नगर निगम के लिए बनी कमेटी में मेयर अध्यक्ष होंगे, जबकि म्युनिसिपल कमिश्नर कमेटी के मेंबर सेक्रेट्री व कनवीनर होंगे। डीएम, डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी तथा डिवीजनल कमिश्नर द्वारा नामित पीडब्ल्यूडी के एसई इसके मेंबर होंगे। 15वें फाइनेंस कमीशन के तहत सिविक बॉडी लेवल पर गठित कमेटी द्वारा प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया जाएगा। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के लिए कमेटी में डीएम चेयरपर्सन होंगे, जबकि संबंधित निकाय के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर, एग्जिक्यूटिव ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और डीएम द्वारा नामित व्यक्ति इसके मेंबर होंगे।

बढ़ेगी जवाबदेही और पारदर्शिता

योजना के माध्यम से प्रदेश में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में एकरूपता बनाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में नगरीय स्थानीय निकायों का योगदान बढ़ाने की दिशा में कार्य होगा। इसके साथ ही, नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोतों में वृद्धि, शहरी क्षेत्रों में लाइवेबिलिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी, मास्टर प्लान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का एकीकरण जैसे आउटकम की संभावना है। यही नहीं, इसके जरिए जवाबदेही और पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। योजना में जियो टैगिंग एवं ड्रोन मैपिंग, सिटीजन पार्टिसिपेशन एवं स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन, थर्ड पार्टी ऑडिट, डेडिकेटेड पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मॉनीटरिंग की भी सुविधा रहेगी।

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उत्तर प्रदेश

गोरखपुर के विकास की ब्रांडिंग का अवसर होगा खिचड़ी मेला: सीएम योगी

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गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक चलने वाला खिचड़ी मेला गोरखपुर के विकास की ब्रांडिंग का भी महत्वपूर्ण अवसर होगा। प्रशासन का प्रयास होना चाहिए कि मेले में जो भी श्रद्धालु आएं वह गोरखपुर के प्रति अविस्मरणीय सकारात्मक छवि अपने मन में संजो कर जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सहूलियत को लेकर जिन भी विभागों को जिम्मेदार दी गई है, वे अपनी सभी तैयारियां हरहाल में 25 दिसंबर तक पूरी कर लें।

सीएम योगी रविवार शाम, गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक खिचड़ी मेले की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। गोरखनाथ मंदिर के सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में विभिन्न विभागों की तरफ से खिचड़ी मेला को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी लेने के बाद कहा कि उन्होंने कहा कि खिचड़ी मेले से न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश वरन बिहार, नेपाल से लगायत देश-दुनिया के सनातन मतावलंबियों की आस्था जुड़ी है। इसके दृष्टिगत मेले में सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जाए जिससे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में आए सकारात्मक बदलाव की ब्रांडिंग खिचड़ी मेले भी दिखनी चाहिए। इसके लिए सुरक्षा और सभी सुविधाओं पर पूरा ध्यान होना चाहिए। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन के अलावा श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए सुदृढ़ सड़कों, शौचालय, साफ सफाई, अलाव, लंगर आदि की भी व्यवस्था में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने खिचड़ी मेला को प्लास्टिक फ्री इवेंट बनाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मेला परिसर में कई जगहों पर जूता चप्पल रखने के भी इंतजाम होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी ध्यान रखा जाए कि खिचड़ी मेले में आने वाला कोई भी श्रद्धालु खुले में न सोये, उसे निकट के रैन बसेरों में सम्मानपूर्वक आवासित कराया जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी रैन बसेरों में पर्याप्त बिस्तर, कंबल तथा सफाई आदि की व्यवस्था बेहतर हो। इसके साथ ही मेले में लग रहे झूलों की सुरक्षा की समय रहते परख कर ली जाए। पुलिस को सुरक्षा और सतर्कता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेले के समय वाहन पार्किंग स्थल में खड़े हों, वाहन स्टैण्ड पर प्रकाश एंव साफ सफाई की व्यवस्था हो।

सीएम योगी ने कहा कि खिचड़ी मेला के लिए श्रद्धालुओं को गांव-गांव तक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। परिवहन विभाग इसके लिए रोडवेज बसों के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करे। साथ ही रेलवे प्रशासन अलग अलग स्टेशनों से मेला स्पेशल ट्रेनों का संचलन कराएगा। गोरखपुर स्टेशन व बस स्टेशन से इलेक्ट्रिक सिटी बसों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इन सुविधाओं की जानकारी भी अभी से लोगों को दी जाए। सीएम योगी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को मेला के दौरान विशेष तौर पर अलर्ट रहना होगा। मेला परिसर में हेल्थ कैम्प भी लगाया जाए।

गोरखपुर में डबल डेकर बस चलाने पर हो विचार : मुख्यमंत्री

खिचड़ी मेले की तैयारियों की समीक्षा करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जारी विकास परियोजनाओं की प्रगति भी जानी और स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में किए जाने वाले अन्य संभावित कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में डबल डेकर बसों के चलाने की संभावना पर भी विचार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने शहर में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए जीडीए, नगर निगम, प्रशासन और पुलिस को समन्वित कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देशित करते हुए कहा कि जहां भी पार्किंग की जरूरत है वहां पार्किंग बनाएं और जहां मल्टीलेवल पार्किंग की जरूरत हो, उसके लिए जमीन चिन्हित करें। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि नाबालिकों के हाथ में वाहनों की कमान न हो। मुख्यमंत्री ने फोरेस्ट्ररी यूनिवर्सिटी की प्रक्रियात्मक प्रगति के साथ जटायु संरक्षण केंद्र के संचालन की भी जानकारी ली। उन्होंने सभी सड़क परियोजनाओं को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने और सुचारू विद्युत आपूर्ति के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रोड प्रोजेक्ट की समीक्षा के दौरान कहा कि सड़क के किनारे के नालों को कवर्ड कराएं ताकि उनका इस्तेमाल फुटपाथ के रूप में हो सके।

ग्राम पंचायत स्तर पर खेल व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं को जोड़ें गोरखपुर महोत्सव से : सीएम योगी

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 10 से 12 जनवरी तक होने वाले गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों की जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत तथा विकास खण्ड स्तर पर खेल व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन कर इसे गोरखपुर महोत्सव से जोड़ें। साथ ही महोत्सव में गोरखपुर के इतिहास और विकास की प्रदर्शनी भी लगाई जाए।

महाकुंभ के दृष्टिगत बनेंगे तीन अस्थायी रैन बसेरे

समीक्षा बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया कि प्रयागराज महाकुंभ के दृष्टिगत गोरखपुर शहर में 14 स्थायी रैन बेसरों के अलावा तीन नए अस्थायी रैन बसेरे बनाए जाएंगे। ये रैन बसेरे रेलवे और बस स्टेशन के पास होंगे ताकि प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सुविधा उपलब्ध हो। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन रैन बसेरे में सुविधा के साथ सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था हो। पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस की ड्यूटी भी रहे।

समीक्षा बैठक में पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, पुलिस, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपूर्ति विभाग, वन विभाग व वन निगम, पूर्वोत्तर रेलवे, परिवहन और सूचना विभाग ने खिचड़ी मेला को लेकर अपनी तैयारियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। बैठक में महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, एडीजी जोन डॉ. केएस प्रताप, कमिश्नर अनिल ढींगरा, आईजी आनंद कुलकर्णी, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन समेत प्रशासन, पुलिस, पीडब्ल्यूडी, बिजली, स्वास्थ्य समेत कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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