प्रादेशिक
त्रिपुरा में माकपा नेता भूमि हथियाने के आरोप में पार्टी से निलंबित
अगरतला| त्रिपुरा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता और विधानसभा के पूर्व उप सभापति सुबल रुद्र को बीड़ी श्रमिकों की भूमि हथियाने के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। माकपा की त्रिपुरा इकाई के सचिव बिजन धर ने मंगलवार को बताया, “रुद्र के खिलाफ भूमि हथियाने के आरोप को लेकर पार्टी की आंतरिक जांच के बाद उन्हें एक साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है।”
बिजन माकपा की केंद्रीय समिति के भी सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की जांच में रुद्र के खिलाफ भूमि हथियाने का आरोप सही पाया गया है। उधर, 66 वर्षीय नेता ने अपने निलंबन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
त्रिपुरा में माकपा की राज्य समिति के सदस्य रुद्र ने आईएएनएस को बताया, “मुझे निलंबन पत्र मिल गया है। मैंने इस पर आगे की कार्रवाई के बारे में अभी सोचा नहीं है। इस समय मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।”
त्रिपुरा सरकार ने 1993 में सिपाहीजला जिले के मेलाघर में बीड़ी श्रमिकों को 3.2 हेक्टेयर भूमि आवंटित की थी। इसमें से आधी जमीन 45 परिवारों को आवास के लिए दी गई थी, जबकि शेष भूमि एक स्कूल और अन्य नागरिक सुविधाओं के निर्माण के लिए थी। रुद्र पर इस भूमि का कुछ हिस्सा हथियाने का आरोप है।
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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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