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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी सेक्टर के विस्तार को दिया जाएगा बढ़ावा : विष्णुदेव साय

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की नौवीं बैठक में राज्य की विकास योजनाओं की प्रस्तुत की। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता, सतत विकास और राज्य की संस्कृति व परंपरा के संरक्षण की योजना साझा की।

राज्य में आर्थिक सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ सुपर फूड्स की पैदावार और प्राकृतिक औषधालयों का निर्माण किया जाएगा। स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग को बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी सेक्टर के विस्तार के साथ-साथ सड़कों, इमारतों जैसी भौतिक संरचनाओं और इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क जैसी डिजिटल सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जाएगा

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राज्य की प्राथमिकताओं और विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रस्तावित उन योजनाओं को साझा किया, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में राज्य की भूमिका को स्पष्ट करती हैं। सीएम साय ने बताया कि वर्तमान में राज्य का जीएसडीपी 5.05 लाख करोड़ रुपये है, जिसे अगले पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

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छत्तीसगढ़

सीएम विष्णु देव साय ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मासिक भत्तों में किया संशोधन

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को नए साल का बड़ा तोहफा साय सरकार ने दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर कर्मचारियों के हित में नई पहल करते हुए सरकार ने कर्मचारियों के मासिक भत्तों में संशोधन किया है। इससे कर्मचारियों का कार्य प्रदर्शन बेहतर होगा। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा संशोधित भत्ते के लिए राजस्व निरीक्षकों, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक), सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा के क्षेत्र सहायक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंड पंप तकनीशियनों के वर्तमान मासिक भत्ते के दर में संशोधन किया गया है।

सीएम साय के आदेश के बाद प्रदेश के कर्मचारियों का मासिक भत्ता दर 350 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा। इसी तरह जिला और तहसील स्तर के राजस्व विभाग के भृत्य एवं जमादार, वन विभाग और राजस्व विभाग के चेन मैन, न्यायिक एवं वाणिज्यक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर और ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पटवारियों के वर्तमान दर 300 रुपये प्रति माह में संशोधन कर 1000 रुपये प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा. यात्रा भत्ता की अन्य शर्तें एवं नियम पहले जैसी ही रहेंगी।

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