बिजनेस
भारत के साथ विमानन सेवा करार का इच्छुक फिजी
सुवा| फिजी, भारत के साथ विमानन सेवा क्षेत्र में करार का इच्छुक है और उसे इस दिशा में जल्द ही समझौता होने की उम्मीद है। फिजी के प्रसारक निगम (एफबीसी) ने सोमवार को कहा कि इस समझौते पर चर्चा के लिए भारत से एक दल के जनवरी में फिजी पहुंचने की उम्मीद है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने फिजी के अटॉर्नी जनरल और नागरिक उड्डयन मंत्री अय्याज सैयद-खयाम ने कहा, “उम्मीद है कि भारतीय दल जनवरी के मध्य में यहां पहुंचेगा। हमें इस समझौते को अंतिम रूप देने की जरूरत है, क्योंकि भारत दुनिया में निर्यात की दृष्टि से दूसरा बड़ा बाजार है, जबकि अलगे पांच से 10 वर्षो में यह दुनिया का सबसे बड़ा निर्यात बाजार होगा।”
सैयद खैयाम ने कहा कि भारतीय एयरलाइंस द्वारा फिजी एयरवेज के साथ कोड शेयरिंग समझौता करने की भी संभावना है। खैयान ने इस साल की शुरुआत में भारत की यात्रा की थी।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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