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बढ़ते बाढ़ संकट को लेकर एक्शन में आई योगी सरकार, दिया ये निर्देश

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जनपदों में प्रांतीय रक्षक दल, होमगार्ड, युवक मंगल दल आदि के वॉलंटियर्स की सेवाओं का बाढ़ प्रबंधन व राहत कार्यों में उपयोग करने के निर्देश दिए हैं।

सीएम योगी के निर्देशन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। अब तक 475 पशु शिविर स्थापित किए गए हैं जबकि 6,99,396 पशुओं का टीकाकरण किया गया है। पशुधन हेतु 4,591 कुंतल भूसा भी वितरित किया गया है।बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। मौजूदा समय में NDRFHQ की 12 तथा SDRF व PAC की 17 टीमों सहित कुल 29 टीमें कार्यरत हैं।

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प्रदेश के 17 जनपदों (अम्बेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रूखाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, शाहजहांपुर तथा सीतापुर) के 893 गांव बाढ़ से प्रभावित तथा 562 गांव मैरुण्ड हैं।

#yogiadityanath #NDRFHQ #SDRF #PAC #FLOODS

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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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