प्रादेशिक
प्रदेश में अब तक कुल 16.41 लाख मी0टन गेहूँ की खरीद की गईः मनीष चौहान
लखनऊ। आयुक्त खाद्य एवं रसद मनीष चैहान ने जानकारी दी कि रबी विपणन वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग तथा अन्य क्रय एजेन्सियों द्वारा अब तक कुल 16.41 लाख मी0टन गेहूँ की खरीद की गई है, जिसका मूल्य रू-3242.00 करोड़ है तथा 319025 किसानों को लाभान्वित किया गया है।
उन्होंने बताया कि गतवर्ष इस अवधि तक कुल 9.41 लाख मी0टन खरीद की गयी थी। इस प्रकार गतवर्ष से लगभग 80 प्रतिशत अधिक खरीद की गयी है। कोविड-19 महामारी के संक्रमण के दौरा भी प्रदेश में 5600 अधिक गेहूँ क्रय केन्द्र संचालित है, जिन पर सुचारू रूप से गेहूँ खरीद की जा रही है।
चैहान ने बताया कि प्रदेश में औसतन 90,000 से 1,00,000 मी0टन दैनिक गेहूँ की खरीद की जा रही है तथा दिनांक 05.05.2021 को 1.17 लाख मी0टन एक दिन में खरीद की गयी, जो कि इस सत्र में एक दिन में सर्वाधिक खरीद है। खाद्य विभाग- 3.94 लाख मी0टन, भा0खा0नि0-0.45 लाख मी0टन, पी0सी0एफ0-7.53 लाख मी0टन, पी0सी0यू0-2.17 लाख मी0टन, एस0एफ0सी0-0.42 लाख मी0टन, यू0पी0एस0एस0-1.49 लाख मी0टन एवं मण्डी परिषद-0.39 लाख मी0टन।
उन्होंने बताया कि क्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने के लिए छाया व पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की गयी है तथा कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु सैनेटाइजर, मास्क इत्यादि की व्यवस्था की गयी है। कोविड प्रोटोकाॅल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कृषक हित में खरीद की जा रही है। इस वर्ष गेहॅू का समर्थन मूल्य 1975 रू0 प्रति कुं0 निर्धारित किया गया है। खरीद 15 जून, 2021 तक जारी रहेगी।
प्रादेशिक
IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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