नई दिल्ली। अभी तक आपने सुना होगा कि 2000 रु की नोट में चिप लगा है। यह काला धन रोकने के लिए लगाया गया है। मगर यह खबर महज अफवाह के सिवा और कुछ न थी। लेकिन आज हम जो खबर बताने जा रहे हैं वो सौ फीसदी सही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नए टेलीविजन  सेट टॉप बॉक्स  में एक चिप लगाने का प्रस्ताव दिया है। यह चिप सरकार तक यह जानकारी पहुंचाएगी कि आप कब कौन सा चैनल कितनी देर तक देख रहे हैं।

मंत्रालय के एक सीनियर अफसर ने बताया कि इस कदम का मकसद हर एक चैनल के लिए दर्शकों के ‘ज्यादा विश्वसनीय’ आंकड़े (व्यूअरशिप डेटा) इकट्ठा करना है। इससे विज्ञापनदाता और डीएवीपी अपने विज्ञापनों पर सोच-समझकर खर्च कर सकेंगे। केवल उन्हीं चैनलों को प्रचार मिलेगा जिन्हें ज्यादा देखा जाता है।’

आपको बता दें कि डीएवीपी विज्ञापन के लिए सरकार की नोडल एजेंसी है। नए प्रस्ताव में , मंत्रालय ने ट्राइ से कहा है, ‘प्रस्ताव यह है कि डीटीएच ऑपरेटरों से नए सेट टॉप बॉक्स में चिप लगाने के लिए कहा जाएगा , यह चिप देखे जाने वाले चैनलों और उन्हें देखने समय के बारे में आंकड़े देगी।’ यह प्रस्ताव डीटीएच लाइसेंस से जुड़े कई मुद्दों पर ट्राई की ओर से दी गई सिफारिशों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया का हिस्सा था।
अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय को ऐसा संदेह है कि दूरदर्शन की व्यूअरशिप को कम करके बताया जाता है। चिप लगाए जाने के बाद चैनल के व्यूअरशिप का सटीक आंकड़ा सरकार को मिल सकेगा। सरकार के इस कदम से देश में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया (बार्क) दशकों से चला आ रहा एकाधिकार खत्म हो जाएगा। सरकार चिप की मदद से आकड़े जुटाकर बार्क के आंकड़ो से तुलना कर यह पता लगाएगी कि बार्क के आंकड़े कितने वास्तविक हैं।

क्या है चिप लगाने का मकसद

चिप लगाने के पीछे सरकार का एक ही मकसद है। सरकार विज्ञापन देने के लिए यह जानना चाहती है कि लोग कौन सा चैनल ज्यादा देख रहे हैं। सरकार उन चैनलों को ज्यादा विज्ञापन देगी जो चैनल ज्यादा देखे जाते हैं।

बार्क कैसे करती है पता

बार्क नाम की संस्था ने 30 हजार टीवी सेट्स के मदरबोर्ड में मीटर लगवाए हैं। यह संस्था व्यूअरशिप आंकड़े जारी करती है। हालांकि बार्क यह नहीं बताता आंकड़े कैसे और कौन से इलाके से जुटाए।