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हार्दिक पटेल जेल से छूटे, ‘हीरो’ जैसा स्वागत

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पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल, 'गब्बर इज बैक' लिखे हुए पोस्टर, पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग

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पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल, 'गब्बर इज बैक' लिखे हुए पोस्टर, पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग

hardik patel

सूरत| देशद्रोह के मामले में पिछले 9 महीने से लाजपुर जेल में बंद पटेल (पाटीदार) आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल शुक्रवार को रिहा हो गए। इस दौरान जेल के बाहर हार्दिक के सैकड़ों समर्थक ‘गब्बर इज बैक’ लिखे हुए पोस्टर लेकर खड़े नजर आए। गुजरात उच्च न्यायालय ने हार्दिक को राजद्रोह और एक आगजनी से संबंधित मामलों में जमानत दी है।

उन्हें सरकारी नौकरियों में पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग के लिए एक जनांदोलन का नेतृत्व करने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें जमानत इस शर्त पर मिली है कि वह इन दोनों मामलों के तहत छह महीनों तक गुजरात से बाहर रहेंगे।

पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (पीएएएस) के एक नेता और हार्दिक पटेल के एक करीबी सहयोगी दिनेश बामानिया ने कहा, हार्दिक पटेल ने राजस्थान के उदयपुर में अगले छह महीने बिताने की योजना बनाई है, क्योंकि वह गुजरात के करीब है।

हार्दिक को रिहाई के बाद दो दिनों तक गुजरात में रहने की अनुमति मिली है, इसलिए इन दो दिनों को सबसे खास बनाने के लिए उनके समर्थकों ने व्यापक इंतजाम किए हैं।

पीएएएस के प्रवक्ता ने बताया, 23 वर्षीय हार्दिक पटेल की अगले 48 घंटे में 2,150 किलोमीटर क्षेत्रों को कवर करते हुए 12 सार्वजनिक बैठकों, सात रोड शो और दो प्रमुख रैलियों को संबोधित करने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, “वह इन दो दिनों में सूरत, राजकोट, बोटाड, वीरमगाम और अपने गृहनगर में 15 लाख लोगों को संबोधित कर सकते हैं।”

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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