उत्तराखंड
अब हेलमेट की अनिवार्यता पर कानून बनाने की तैयारी
देहरादून। पेट्रोल पंपों से तेल भराने के लिए हेलमेट की अनिवार्यता पर शासन अब कानून बनाने की तैयारी में है। पेट्रोल के लिए बाइक सवार और उसके साथ बैठने वाली सवारी के पास हेलमेट जरूरी होने संबंधी शासनादेश के बाद अब शासन इसे कानून में तब्दील करने की तैयारी कर रहा है। कानून बनने के बाद पेट्रोल पंप संचालकों के लिए भी इसका पालन करना अनिवार्य हो जाएगा।
परिवहन विभाग ने कुछ दिन पहले शासनादेश जारी करके पेट्रोल लेने के लिए हेलमेट होना अनिवार्य कर दिया था। इस संबंध में पेट्रोल पंप संचालकों और संबंधित एसोसिएशन को भी पत्र जारी किए गए थे, लेकिन इस पर पेट्रोल पंप संचालकों ने गंभीरता नहीं दिखाई।
कुछ लोग न्यायालय चले गए। इस पर शासनादेश को लंबित कर दिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम में भी पेट्रोल लेने के लिए हेलमेट की बाध्यता जैसा कोई प्रावधान नहीं है। इस पर शासन ने कानून बनाने का निर्णय लिया है। जरूरत पड़ी तो अधिनियम में भी संशोधन किया जा सकता है।
परिवहन विभाग ने इस संबंध में पूरा खाका तैयार करके फाइल न्याय विभाग को भेज दी है। सचिव परिवहन सीएस नपल्च्याल ने बताया कि इस संबंध में दूसरे राज्यों की व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। प्रदेश में दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर हेलमेट अनिवार्य किया गया है।
उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का किया उद्घाटन
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोज़गार सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।
कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “निश्चित तौर पर इस कार्यशाला में जिन विषयों पर भी मंथन होगा, उससे बहुत ही व्यावहारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो अन्य युवाओं के लिए समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो सकें, ताकि उन्हें बेरोजगारी से निजात मिल सके।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा, वो रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। अगर प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे, तो इससे बेरोजगारी पर गहरा अघात पहुंचेगा। ” उन्होंने कहा, “हम आगामी दिनों में अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को मुहैया कराएंगे, जो आगे चलकर उनके लिए सहायक साबित होंगे।
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