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मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती

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मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच, याचिका दायर, सोशल एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर, जस्टिस रफत आलम

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लखनऊ। सोशल एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने आज उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर जस्टिस रफत आलम की नियुक्ति के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर किया है। याचिका के अनुसार जस्टिस आलम को प्रशासनिक अधिकरण एक्ट 1985 की धारा 11 के खिलाफ मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसमे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के अध्यक्ष को केंद्र अथवा राज्य सरकार में किसी भी नियुक्ति के लिए पूरी तरह अयोग्य घोषित किया गया है। याचिका के अनुसार जस्टिस आलम वर्तमान में कैट के अध्यक्ष हैं और इस कारण उनकी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हो ही नहीं सकती थी, अतः विधिक रूप से इस पद के हक़दार नहीं होने के कारण उनकी नियुक्ति को निरस्त किया जाए।

 

प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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