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पंजाब में केजरीवाल को मानहानि मामले में जमानत

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पंजाब में केजरीवाल को मानहानि मामले में जमानत

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पंजाब में केजरीवाल को मानहानि मामले में जमानतअमृतसर| दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दो अन्य नेताओं को अमृतसर की एक अदालत ने मानहानि मामले में जमानत दे दी। पंजाब के राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

इस दौरान आप नेताओं संजय सिह और आशीष खेतान के साथ केजरीवाल खचाखच भरे अदालत कक्ष में मौजूद थे। सिंह और खेतान इस मामले में सह आरोपी थे।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने 18 जुलाई को मानहानि के इस मामले में केजरीवाल और अन्य को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा था।

आप नेताओं ने मजीठिया पर पंजाब में नशाखोरी का कारोबार करने का आरोप लगाया था और उन्हें ‘ड्रग माफिया’ कहा था।

राज्य में सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मजीठिया के समर्थन में सड़कों पर उतर आए थे।

मजीठिया ने कहा कि वह मानहानि मामले में जल्द सुनवाई चाहते हैं, ताकि आप नेताओं को उन्हें बदनाम करने के लिए जेल भेजा जा सके।

आरोप तीन घटनाओं से जुड़े हैं। पहले मामले में 14 जनवरी को मुक्तसर साहिब में माघी रैली के दौरान केजरीवाल और संजय सिंह ने मजीठिया को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद 27 फरवरी को भी केजरीवाल ने अपने अमृतसर दौरे के दौरान भी मजीठिया पर आरोप लगाए। इसके अलावा संजय सिंह और आशीष खेतान ने चंडीगढ़ में भी मजीठिया पर आरोप लगाए।

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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