प्रादेशिक
राजनैतिक दवाब, पैसे पर आईपीएस ट्रान्सफर का आरोप
लखनऊ। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पिछले दिनों हुए आईपीएस और पीपीएस अफसरों के ताबड़तोड़ तबादलों में राजनैतिक दवाब और पैसे की भूमिका की जाँच कराये जाने की मांग की है।मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में उन्होंने कहा है कि 2014 से आईपीएस अफसरों की तैनाती मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले 05 सदस्यीय सिविल सर्विस बोर्ड 2010 से पीपीएस अफसरों की तैनाती डीजीपी की अध्यक्षता वाले 05 सदस्यीय राज्य स्तरीय पुलिस स्थापना बोर्ड की अनुशंसा पर ही होती है। अमिताभ ने कहा कि जिस प्रकार पिछले दिनों सीतापुर जैसे जिले में महीने भर में 04 एसपी तैनात हुए अथवा ट्रान्सफर के बाद 10 आईपीएस और पीपीएस अफसरों के ट्रान्सफर निरस्त हो गए उससे स्पष्ट है कि इन दोनों बोर्ड द्वारा बाह्य कारणों से अनियमितता बरती जा रही है। अतः उन्होंने इस सम्बन्ध में दोनों बोर्ड के अध्यक्ष से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही करने की बात कही है।
IANS News
सीएम नायब सिंह सैनी ने देखी ‘द साबरमती रिपोर्ट’, हरियाणा में हुई टैक्स फ्री
चंडीगढ़। गोधरा कांड पर बनी ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म को हरियाणा में टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार रात आईटी पार्क में स्थित डीटी मॉल में ‘द साबरमती रिपोर्ट‘ फिल्म को देखा।
फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने ‘द साबरमती रिपोर्ट‘ फिल्म को हरियाणा में टैक्स फ्री करने की घोषणा की। फिल्म देखने वालों में कई कैबिनेट मंत्री व विधायक भी शामिल थे।
फिल्म देखने के बाद सीएम सैनी ने कहा-यह फिल्म 27 फरवरी 2002 को गोधरा (गुजरात) में हुए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की घटना पर आधारित है। इसमें घटना की सच्चाई को दिखाया गया है।
फिल्म निर्माता में इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशीलता और गरिमा के साथ बनाई है। इसके साथ ही उन घटनाक्रम की सच्चाई को भी दिखाया है जिससे पूरा देश अनभिज्ञ था। इस फिल्म के माध्यम से 59 निर्दोष पीड़ितों को भी अपनी बात कहने का मौका मिला है।
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