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मुख्य समाचार

कन्हैया कुमार की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में होगी सुनवाई

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जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी, वामपंथी संगठनों, बुद्धिजीवियों का गढ़ माने जाने वाले जेएनयू, 'द कंट्री ऑफ ए विदाउट पॉस्ट ऑफिस', उमर खालिद इस आयोजन का मास्टरमाइंड

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नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के पास भेज दी। याचिका में कन्हैया ने जमानत के साथ-साथ सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। न्यायमूर्ति जे.चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने कन्हैया की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करते हुए इस पर जल्द सुनवाई करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार का बयान भी दर्ज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में कन्हैया की ओर से पेश होने वाले वकीलों को पत्रकारों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। न्यायालय ने इसके बाद अपने महासचिव को कन्हैया की रिट याचिका और इससे संबंधित अन्य कागजात उच्च न्यायालय को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। कन्हैया के वकील मामले की तुरंत सुनवाई करने के लिए शुक्रवार दोपहर को उच्च न्यायालय से अपील कर सकते हैं।

प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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