पंजाब
केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब पुलिस में शामिल युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा, गिनाईं AAP सरकार की उपलब्धियां
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ चंडीगढ़ स्थित टैगोर थिएटर में पंजाब पुलिस फोर्स में शामिल हुए 1200 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा. इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप सरकार ने बीते ढाई साल में बिना सिफारिश और रिश्वत के 48 हजार से ज्यादा पंजाब के युवाओं को सरकारी नौकरी दी है.
पंजाब सरकार ने अब तक पंजाब पुलिस में 8 हजार से अधिक जवान भर्ती किए हैं. साथ ही अभी पंजाब पुलिस के अंदर दस हजार नए पदों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि पुलिस मुस्तैदी के साथ अपना काम कर सके. उन्होंने कहा कि आप सरकार बनने के बाद से पंजाब में कानून-व्यवस्था के तेजी से सुधार हुआ है. इस वजह से पंजाब में अब तक 60 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश शुरू हो गया है.
इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब युवाओं के चेहरे पर खुशी देखते हैं तो हमें भी अंदर से खुशी होती है. मुझे बताया गया है कि अभी 1200 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं. जबसे हमारी सरकार बनी है, तब से ढाई साल में 8705 लोगों को पंजाब पुलिस में भर्ती दी जा चुकी है.
केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में हमारी सरकार है इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह सच है कि पंजाब पुलिस देश की सबसे अनुशासित, सख्त और प्रतिष्ठित पुलिस बल है. उन्होंने पुलिस में नव नियुक्त युवाओं से कहा कि आप लोगों को खुश होना चाहिए और खुद को बधाई देनी चाहिए कि आप लोग इतनी शानदार पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं. आपको आने वाले समय में अपने कामों, चरित्र, आचरण, शब्दों से पंजाब पुलिस का जो रुतबा है और पंजाब पुलिस का दुनियाभर, देशभर में जो इज्जत है, उसमें और चार चांद लगाने हैं.
पंजाब
पंजाब में लगेगी पेंशनर अदालतें, चुटकी में होगा समस्याओं का समाधान
चंडीगढ़। पंजाब के पेंशनधारकों के लिए अहम खबर है। राज्य सरकार ने अब राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशन धारकों की अलग-अलग शिकायतों से निपटने के लिए एक नया तरीका अपनाया है, जिसके चलते सरकार अब राज्य में पेंशनर अदालतें लगाने जा रही है। इसमें पेंशनरों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक यह अदालत कहां लगेगी, किन शिकायतों का निपटारा होगा, इसको लेकर गांवों में अनाउंसमेंट करके पेंशनरों को सूचित किया जाएगा। पहले चरण में सरकार ने 6 जिलों अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, फिरोजपुर, लुधियाना और पटियाला को चुना है।
वित्त विभाग ने संबंधित जिलों के डी. सी. पेंशनर्स एसोसिएशन को लिखित में पत्र जारी कर दिया है। पेंशन अदालत 21 नवंबर को लगेगी। राज्य में पेंशन अदलात लगाने के लिए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट द्वारा आदेश दिए गए है। पेंशन अदालत का आयोजन पेंशनधारकों की शिकायतों के हल के लिए होगा।
स्टेट खजाना पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन करेगी सहयोग
वित्त विभाग ने पेंशन अदालतों के संबंध में पंजाब स्टेट खजाना पेंशनर वेलफेयर एसो. लुधियाना और पंजाब स्टेट खजाना पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन अमृतसर को सहयोग करने के लिए कहा है। इन एसोसिएशनों को लिखा गया है कि वह पेंशनधारकों की शिकायतों के संबंध में पेंशनर्स को सूचित करें ताकि शिकायतों का निपटारा हो सके। वहीं, पेंशन आदलतों से संबंधित 6 जिलों के डी. सी भी पैंशनधारकों को सचेत करेंगे। यदि किसी पेंशनधारक को कोई समस्या है तो वह सीधे डी.सी. से संपर्क कर सकता है। इसमें ग्राम पंचायत का भी सहयोग लिया जा सकता है।
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