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प्रादेशिक

एलडीए अफसरों को नहीं दिख रहा तालाब पर हो रहा निर्माण

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एलडीए अफसरों को नहीं दिख रहा तालाब पर हो रहा निर्माण, रोकने के बजाए एक दूसरे के सिर ठीकरा फोड़ते रहे प्राधिकरण अफसर, सामाजिक कार्यकर्ता ने दर्ज कराई जन सुविधा केंद्र पर शिकायत

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एलडीए अफसरों को नहीं दिख रहा तालाब पर हो रहा निर्माण, रोकने के बजाए एक दूसरे के सिर ठीकरा फोड़ते रहे प्राधिकरण अफसर, सामाजिक कार्यकर्ता ने दर्ज कराई जन सुविधा केंद्र पर शिकायत

रोकने के बजाए एक दूसरे के सिर ठीकरा फोड़ते रहे प्राधिकरण अफसर

राकेश यादव

लखनऊ। पहले तालाब की जमीन के आसपास टीनशेड इत्यादि डालकर कब्जा किया। करीब एक साल तक बगैर किसी विरोघ के कब्जा बरकरार रहने के बाद अब तालाब की जमीन पर ही शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। तालाब की जमीन पर हो रहे इस अवैध निर्माण को रोकने के जिम्मेदार हुक्मरान लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसर इस गंभीर मसले पर कुछ बोलने के बजाए एक दूसरे अधिकारी के सिर पर ठिकरा फोड़ते नजर आए। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने तो तालाब की जमीन पर हो रहे इस अवैध निर्माण की शिकायत जिला प्रशासन के जन सुविधा केंद्र पर दर्ज कराकर खलबली मचा दी है।

सामाजिक कार्यकर्ता ने दर्ज कराई जन सुविधा केंद्र पर शिकायत

प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के तहत विकसित एलडीए सेक्टर एल कालोनी के जलवायु विहार के निकट स्थित तालाब की भूमि पर इन दिनों शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। खजाना मार्केट चैराहे के ठीक बगल में हो रहा यह निर्माण स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व में इस जमीन पर विशालकाय तालाब हुआ करता था। इसमें निकट स्थित गांव के लोग सिंघाड़ा इत्यादि का उत्पादन करते थे। शहर विस्तारीकरण योजना के तहत गांव नगर निगम की सीमा में आ गया। नगर निगम के अधिकारियों ने इस तालाब की भूमि को ग्राम समाज की भूमि बताते हुए छोड़ दिया। इसी दौरान विकास प्राधिकरण ने इस जमीन को अधिग्रहित करके तालाब की भूति पर भूखंड काट दिए। विकास प्राधिकरण ने इन भूखंडों को आवंटित भी कर दिया। किंतु ग्राम समाज की भूमि होने की वजह से आवंटियों को भूखंडों का कब्जा नहीं मिल पाया।

यह विवाद चल ही रहा था कि किसी ने इस भूमि पर कुछ समय पूर्व मुख्य सड़क पर टीनशेड इत्यादि लगाकर अस्थाई दुकानें बना दी। लंबे समय से चल रही दुकानों का विरोध नहीं होने पर पिछले दिनों इन दुकानों के ठीक पीछे ही तालाब की विवादित भूमि पर शांपिंग काम्पलेक्स का निर्माण शुरू हो गया। इस सच की जब पड़ताल की गई तो पूर्व में एलडीए बोर्ड के सदस्य रहे पूर्व पार्षद गोविंद पांडे ने उक्त भूमि को विवादित बताते हुए कहा कि विवाद होने की वजह से इस भूमि पर एलडीए के आवंटित भूखंडों का कब्जा नहीं दिया जा सका है। उन्होंने उक्त भूमि को तालाब की भूमि होने की पुष्ठि करते हुए कहा कि इस पर हो रहा निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी विकास प्राधिकरण व नगर निगम की है। दूसरी ओर स्थानीय निवासी समाजिक कार्यकर्ता जयकेश त्रिपाठी ने तालाब की भूमि पर हो रहे शापिंग काम्पलेक्स के अवैध निर्माण को रोकने के लिए जिला प्रशासन के जनसुविधा केंद्र पर शिकायत भी दर्ज कराई है।

उधर इस बाबत जब प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के अधिशाषी अभियंता आरडी वर्मा से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि यह जिम्मेदारी उनकी नहीं आरबीओ की है उन्होंने आरबीओ के सहायक अभियंता राकेश मोहन से बात करने की सलाह दी। आरबीओ के सहायक अभियंता से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने खजाना मार्केट का नाम सुनते ही फोन काट दिया। जब अवर अभियंता वीरेंद्र पांडे से सम्पक किया तो उन्होंने निर्माण होने की बात स्वीकार करते हुए बताया कि इसका नक्शा स्वीकृत है। नक्शा उनके पास है। वह उसे दिखा सकते है। तालाब की भूमि पर निर्माण उस वक्त हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने तालाबों पर निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है।

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IANS News

सीएम योगी ने देखी ‘द साबरमती रिपोर्ट’, यूपी में टैक्स फ्री हुई फिल्म

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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बहुचर्चित फ़िल्म ‘ द साबरमती रिपोर्ट’ देखी। फिल्म देखने के बाद सीएम योगी ने कहा कि मैं “द साबरमती रिपोर्ट” की पूरी टीम को बधाई देता हूं जिन्होंने इस वास्तविक सच को देश की जनता के सामने फिल्म के माध्यम से बाहर लाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हर भारतवासी को “द साबरमती रिपोर्ट” फिल्म को देखनी चाहिए और गोधरा का सच के नजदीक जाने का प्रयास करना चाहिए। सीएम योगी ने फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा की।

सीएम योगी ने कहा देश के खिलाफ और सरकारों के खिलाफ राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए समाज में वैमनस्यता पैदा करने के लिए देश में जो कृत्य हुए हैं उसे देश की जनता को जानने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उन चेहरों को पहचानने के साथ-साथ उनका पर्दाफाश करने की भी आवश्यकता है। सीएम योगी ने कहा कि फिल्म की टीम ने सत्य उजाकर करने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। फिल्म के माध्यम से वास्तविक सच को एक बड़े रूप में देश के सामने लाने का प्रयास किया गया है।

सीएम योगी ने कहा कि मामला अयोध्या से जुड़ा है, मैं घटना में मारे गए सभी राम भक्तों को श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के साहसिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए लोग इस सत्य को अधिक से अधिक देखें। सीएम योगी राज्य सरकार की ओर से ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की।

इसके पहले सीएम योगी ने लखनऊ के प्लासियो मॉल के सिनेमाहॉल के ऑडी-07 में पूर्वाह्न 11:30 बजे के शो में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, महापौर सुषमा खर्कवाल, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सहित अनेक अनेक जनप्रतिनिधियों और शासन-प्रशासन के अधिकारियों के साथ फ़िल्म देखी। खास मौके पर फ़िल्म के मुख्य अभिनेता विक्रांत मैसी और फ़िल्म यूनिट से जुड़े लोगों की मौजूदगी रही। इससे पहले, बीते मंगलवार को विक्रांत मैसी ने सीएम योगी से भेंट की थी।

बता दें कि ‘द साबरमती रिपोर्ट’ एक सत्य घटना पर आधारित एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रंजन चांडेल द्वारा किया गया है। फिल्म में विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा लीड रोल में हैं। यह फिल्म साल 2002 में हुई साबरमती एक्सप्रेस की दिल दहला देने वाली घटना से प्रेरित है। एकता कपूर इस फिल्म की निर्माता है। 15 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी तारीफ की है।

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