प्रादेशिक
कोरोना संकट के बीच उद्धव सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
मुंबई। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। यहां अब तक 14541 मामले सामने आ चुके हैं जबकि देश में सबसे ज्यादा मौतें भी इसी राज्य में हुई हैं।
आंकडों के मुताबिक महाराष्ट्र कोरोना से अब तक 583 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच कोरोना और लॉकडाउन की वजह से हो रहे आर्थिक नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ा फैसला किया है।
उद्धव सरकार ने अपने बड़े खर्चों में कटौती का ऐलान किया है। साथ ही राज्य सरकार ने नई विकास परियोजनाओं और नई भर्तियों पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लगा दिया है।
असल में, उद्धव सरकार ने कोविड-19 संकट के चलते बने आर्थिक हालात से निपटने को लेकर महाराष्ट्र के लिए कुछ योजनाएं तैयार की हैं। राज्य सरकार ने खर्चों में कटौती के लिए कई प्रस्ताव दिए हैं।
बता दें कि मौजूदा समय में कोरोना की वजह से आए आर्थिक संकट से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार इस समय चल रही कई योजनाओं की समीक्षा कर रही है और प्राथमिकता के आधार यह तय कर रही है अमुक योजना चलेगी या अभी उसे स्थगित या रद्द किया जाएगा।
जिन योजनाओं को कैंसिल करना होगा वो तमाम विभाग इसके बारे में राज्य सरकार को 31 मई तक जानकारी देंगे। तैयार प्रस्ताव के मुताबिक प्रत्येक विभाग को कुल बजटीय भत्ते का केवल 33% धन मिलेगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि हरेक कार्यक्रम की समीक्षा की जानी चाहिए और केवल आवश्यक योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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