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उप्र में कानपुर मेट्रो परियोजना को मंजूरी

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उप्र में कानपुर मेट्रो परियोजना को मंजूरी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक

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उप्र में कानपुर मेट्रो परियोजना को मंजूरी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक

लखनऊ| उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली। कानपुर में विस्तृत मेट्रो परियोजना ( डीपीआर) को भी हरी झंडी मिली है, जिस पर अखिलेश यादव ने खुशी जताई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि सरकार गरीबों को नि:शुल्क दवा और जांच उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में डायलिसिस की व्यवस्था पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर शुरू की जाएगी। इसके तहत गरीबों को डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। इसे पीपीपी मॉडल पर शुरू किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, “कानुपर में मेट्रो के डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है। अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। इसकी मंजूरी मिलने के बाद वाराणसी में मेट्रो का डीपीआर तैयार करवाया जाएगा। सरकार पहले चरण में इन दोनों शहरों में मेट्रो चलाने को लेकर प्रतिबद्ध है।” कैबिनेट की बैठक में कई अन्य अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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