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आठवें वेतन आयोग के गठन का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं: वित्त राज्य मंत्री
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) की दर जनवरी 2024 तक 50% या उससे भी अधिक होने की उम्मीद है। डीए की दर वर्तमान में 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर तय की जाती है। पिछले वेतन आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करने के लिए भविष्य में वेतन संशोधन तब किया जाना चाहिए जब डीए/डीआर मूल वेतन से 50% या उससे अधिक तक पहुंच जाए। इसे देखते हुए यह सवाल लाजिमी बनता है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करने की योजना बना रही है?
आठवें वेतन आयोग के गठन का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं
वित्त मंत्रालय के अनुसार आठवें वेतन आयोग के गठन का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 25 जुलाई, 2023 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, “ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।”
चौधरी एक सदस्य के सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें पूछा गया था, “जनवरी 2024 से डीए/डीआर की दर 50 प्रतिशत या उससे भी अधिक होने का अनुमान है, ऐसे में क्या केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना का प्रस्ताव किया है?”
डीए-डीआर की दरों में हर छह महीने में किया जाता है संशोधन
पूर्व में भी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान किया जाता है ताकि मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई की जा सके।
इन दरों को जनवरी 2023 में वेतन और पेंशन के 42% तक बढ़ा दिया गया था। औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICIP-IW) के आधार पर डीए/डीआर की दरों को समय-समय पर हर छह महीने में संशोधित किया जाता है।
आठवें वेतन आयोग के गठन पर नहीं हो रहा विचार
यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की रिपोर्ट में निहित पैरा 1.22 पर विचार नहीं किया है, जिसमें सिफारिश की गई है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है,
चौधरी ने कहा, “सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन की मंजूरी के अनुसार इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है।” इसके अलावा, 8वें वेतन आयोग के सवाल पर, मंत्री ने कहा, “केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।”
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दिल्ली में हुई हल्की बारिश, हवाओं में होगा सुधर
नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए सोमवार की सुबह अच्छी खबर लेकर आई। दिल्ली में हुई हल्की बारिश के बाद लोगों को खराब हवा से छुटकारा मिलने के आसार हैं। शांत हवाओं और सर्द मौसम के कारण देश की राजधानी दिल्ली लगातार गैस चेंबर में तब्दील होती जा रही है। ऐसे में बारिश होने पर हवा का स्तर सुधरेगा। सोमवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। बारिश होने पर दिल्ली का एक्यूआई तेजी से कम हो सकता है।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता रविवार को और खराब हो गई और 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शाम चार बजे 409 पर पहुंच गया जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।
शनिवार को 400 से कम था एक्यूआई
शनिवार को एक्यूआई 370 दर्ज किया गया था, जो ‘बहुत खराब” आता है। शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच को ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच को ‘खराब’, 301 से 400 के बीच को ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच को ‘गंभीर’ माना जाता है। रविवार को राजधानी में पीएम 2.5 का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया और 39 निगरानी केन्द्रों में से 37 ने वायु गुणवत्ता को ‘गंभीर’ में श्रेणी में बताया। कुछ क्षेत्रों में एक्यूआई का स्तर 474 तक दर्ज किया गया। दिल्ली अब भी ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) का चौथे चरण लागू है जिसमें कड़े प्रदूषण-रोधी उपाय शामिल हैं।
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