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SC-ST/OBC के आरक्षण के मुद्दे पर बुरी तरह फंसी मोदी सरकार, कल ले सकती है बड़ा फैसला!

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नई दिल्ली। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। 13 प्वाइंट रोस्टर वाली आरक्षण व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आम चुनाव में एससी, एसटी और ओबीसी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

इसको देखते हुए सरकार में मंथन शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही उच्च शि‍क्षण संस्थाओं में एससी/एसटी और ओबीसी के आरक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए अध्यादेश ला सकती है।

बता दें, उच्च शिक्षण संस्थानों में 13 पॉइंट रोस्टर वाले आरक्षण की नई व्यवस्था के विरोध में मंगलवार को कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है।

6 मार्च को कैबिनेट की अंतिम बैठक है इसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार अध्यादेश ला सकती है।

सूत्रों के मुताबिक इस बारे में सरकार एक अध्यादेश ला सकती है कि विश्वविद्यालओं में विभागवार की जगह संस्थान वार आरक्षण लागू किया जाए।

अंतिम कैबिनेट बैठक में सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। इस बैठक में ही सरकार उच्च शिक्षण संस्थाओं में सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण प्रदान करने के लिए 10 फीसदी आरक्षण को लागू करने के लिए 4,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्ति फंड आवंटित कर सकती है।

 

नेशनल

राजधानी दिल्ली में सनकी कार चालक की करतूत, बोनट पर लटकाकर पुलिसकर्मियों को घसीटा

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नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कार सवार द्वारा दो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को रौंदने का मामला सामने आया है। घटना दो नवंबर की है जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। कार ड्राइवर ने पुलिसकर्मियों को धक्का देकर बोनट पर लटकाकर भागने का प्रयास किया।

दोनों ट्रैफिक पुलिसकर्मियों में एक एएसआई और दूसरा हेड कॉन्स्टेबल है। ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान जय भगवान के रूप में हुई है, जो वसंत कुंज का निवासी है।

एएसआई ने शिकायत में बताया कि वे और हेड कॉन्सटेबल मोबाइल प्रोक्यूशन चालान कर रहे थे। तभी एक कार ने सिग्नल तोड़ा, जिसपर शैलेश ने कार चालक को रुकने का इशारा किया लेकिन चालक ने कार भगाई और बोनट पर दोनों ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को कई मीटर तक घसीटा। एफआईआर में हत्या का प्रयास और सरकारी कर्तव्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है।

 

 

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