नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत पाने के बाद दोबारा सत्ता में आई मोदी सरकार ने 13 दिन के भीतर ही बड़े सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है।

इस बार मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है। सोमवार को केंद्र सरकार ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए 12 वरिष्ठ अफसरों को जबरन रिटायरमेंट (Compulsory Retirement) दे दिया।

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के नियम 56 के तहत वित्त मंत्रालय ने इन अफसरों को समय से पहले ही कार्यमुक्त कर दिया गया।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया, ‘डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के नियम 56 के तहत इन अफसरों को समय से पहले ही रिटायरमेंट दे दी गई है।’ इन अफसरों में से कुछ पर कथित रूप से भ्रष्टाचार, अवैध व आय से अधिक संपत्ति और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप हैं।

इन 12 अफसरों में अशोक अग्रवाल (आईआरएस 1985), एसके श्रीवास्तव (आईआरएस 1989), होमी राजवंश (आईआरएस 1985), बीबी राजेंद्र प्रसाद, अजॉय कुमार सिंह, बी अरुलप्पा, आलोक कुमार मित्रा, चांदर सेन भारती, अंडासु रवींद्र, विवेक बत्रा, स्वेताभ सुमन और राम कुमार भार्गव शामिल हैं।