चंडीगढ़। पंजाब सरकार राज्य के किसानों को 22 हजार से अधिक ‘फसल अपशिष्ट प्रबंधन’ (सीआरएम) मशीन मुहैया कराएगी ताकि पराली जलाने की समस्या का समाधान किया जा सके। राज्य के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बृहस्पतिवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों से सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इसी महीने रियायती दर पर मशीन मुहैया कराने के लिए लॉटरी निकाली जाए और अगस्त के आखिर तक लाभार्थी किसानों को सब्सिडी की राशि दे दी जाए।

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए 500 करोड़ रुपये की कार्ययोजना बनाई है। सीआरएम मशीन किसानों को खरीफ सत्र 2024-25 में रियायती दर पर दी जाएंगी। उन्होंने कहा, ‘‘किसान इन मशीनों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं जबकि पंचायत और सहकारी समितियों के लिए सब्सिडी 80 प्रतिशत तय की गई है।’’

खुड्डियां ने ‘धान की सीधी बुवाई’ (डीआरएस) तकनीक के प्रति सकारात्मक रुख के लिए किसानों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले साल के मुकबाले इस साल ‘जल संरक्षण’ वाली इस पद्धति से बुवाई करने के रकबे में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले साल 1.72 लाख एकड़ के मुकाबले इस साल 2.20 लाख एकड़ क्षेत्र में डीआरएस तकनीक से बुवाई हो चुकी है और इसे पांच लाख एकड़ तक ले जाने का लक्ष्य है।