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प्रादेशिक

राहुल गांधी को समझ जाना चाहिए कि उनका नंबर 2029 में भी नहीं है: नायब सिंह सैनी

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चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना आधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बुरी तरह से फेडअप हो चुकी है और कांग्रेस को लगने लगा है कि 2029 में भी हमारा नंबर नहीं है। चाहे संविधान के अपमान की बात हो या भीमराव अंबेडकर, लोकतंत्र के अपमान की बात हो। कोई भी विषय कांग्रेस ने नहीं छोड़ा जिसमें संवैधानिक संस्थाओं का अपमान नहीं किया हो। कांग्रेस ये चाहती है कि हम ही सबकुछ हैं। राहुल गांधी तो आज भी उस दुनिया में हैं कि वो ही प्रधानमंत्री हैं लेकिन अब उनका नंबर 2029 में भी नहीं है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि देश का विकास हो क्योंकि वे ज्यादातर समय सत्ता में रहे हैं। जब से पीएम मोदी ने सत्ता संभाली है, वह देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने हमला बोलते हुए आगे कहा कि हर बात का विरोध करना कांग्रेस के डीएनए में है. उन्हें अब समझ आ गया है कि वे 2029 में भी नहीं आने वाले हैं।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ पर ट्वीट को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, ”खरगे साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं. कांग्रेस को देश के लोगों ने नकार दिया है. इनके पास ट्वीट करने के अलावा कुछ रहा नहीं है. ‘वन नेशन और वन इलेक्शन’ से देश को भी लाभ होगा और विकास की गति भी तेज होगी.”

उन्होंने आगे कहा, ”जिस गति से 2014 से लेकर नरेंद्र मोदी नॉनस्टॉप देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने आज तक इस प्रकार से देश को आगे ले जाने का काम नहीं किया, उन्होंने बहुत ही धीमी गति से देश को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तेज गति से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसे हर कोई महसूस भी कर रहा है। आज देश भी देख रहा है कि तेज गति से हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है।

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प्रादेशिक

ऋणी गरीब लोगों के लिए सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति को बदलने पर विचार किया जाएगा: सुखविंदर सिंह सुक्खू

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शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ऋणी गरीब लोगों के लिए सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति को बदलने पर विचार किया जाएगा।

विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट के मामले 10 लाख रुपये से ऊपर के कर्ज के लिए भी लागू रहेंगे। पिछली सरकार ने पॉलिसी लाई तो कुछ ने फायदा उठाया और कुछ ने नहीं। ऐसे लोग जिनका लोन 10 लाख या इससे ऊपर हो गया। गरीब लोग जो ऋणी हैं, उनके लिए विचार करेंगे कि उन्हें कैसे राहत मिले। यह नीति न केवल सहकारी बैंक बल्कि राज्य कृषि सहकारी बैंक में भी लागू होगी।

सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरा अध्ययन करने के बाद होटलों और भवनों के अतिक्रमण पर संबंधित संचालकों को एकमुश्त राहत देगी। कहा कि जिनके एटिक बने हैं, उनका पूरा अध्ययन करेंगे। देखा जाएगा कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। कानून की परिधि में रहकर ही विचार किया जा सकता है। इस बारे में पहले रिटेंशन पॉलिसी भी आ चुकी है। कोर्ट का भी इस पर फैसला आया है। एटिक बनाई है तो उसे रेगुलर करने का नियमानुसार काम होगा।

 

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