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रेल बजट : प्रमुख बिंदु
नई दिल्ली| रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा गुरुवार को लोकसभा में पेश रेल बजट की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं : – आईआरसीटीसी चरणबद्ध तरीके से विवाह कैटरिंग सेवा शुरू करेगी।
– नए शोध एवं विकास (आरएंडडी) संगठन होंगे स्थापित।
– रेल कर्मचारियों के स्टार्ट-अप में होगा 50 करोड़ रुपये का निवेश।
– ई-कैटरिंग का सभी स्टेशनों पर विस्तार।
– रेल यात्रियों के लिए पसंदीदा स्थानीय व्यंजन होंगे उपलब्ध।
– एलआईसी पांच साल में करेगी 1.5 लाख करोड़ रुपये निवेश।
– मुंबई उपनगरीय रेल नेटवर्क पर चर्चगेट और सीएसटी के बीच दो उपरिगामी रेल मार्गो का निर्माण होगा।
– क्षमता सुधार के लिए विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञ दल का गठन।
– पूरे देश के लिए दिन-रात चालू रहने वाली महिला हेल्पलाइन।
– व्यस्त मार्गो पर पूरी तरह अनारक्षित रेलगाड़ियों का संचालन।
– रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय कला शैली को तरजीह।
-वडोदरा स्थिति अकादमिक संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा।
– रेलवे 2017-18 में नौ करोड़ श्रम दिवस रोजगार पैदा करेगा। 2018-19 में 14 करोड़ श्रम दिवस का लक्ष्य।
– वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोवर बर्थ का कोटा 50 फीसदी बढ़ेगा।
– उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम और पूर्वी तट के लिए समर्पित माल-ढुलाई गलियारा।
– पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को बढ़ावा।
– रिटायरिंग रूम की ऑनलाइन बुकिंग हो सकेगी।
– मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति तक 17 हजार अतिरिक्त जैविक शौचालय चालू होंगे।
– मेक इन इंडिया पहल के तहत दो नए लोको कारखाने की बोली पूरी।
– इस साल 100 और स्टेशनों पर और अगले वर्ष 400 स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा।
– 2,800 किलोमीटर तक रेल पटरी को बड़ी लाइन में बदलने का प्रावधान।
– 2016-17 में रोजाना सात किलोमीटर तक नई बड़ी लाइन पर संचालन शुरू।
– 2018-19 तक रोजाना 19 किलोमीटर नई बड़ी लाइन पर संचालन शुरू करने का लक्ष्य।
– अगले पांच साल में 8.8 लाख करोड़ रुपये अवसंरचना पर होंगे खर्च।
– सरकार से 40 हजार करोड़ रुपये बजटीय सहयोग की उम्मीद।
– बजट में पूरे देश की उम्मीदों की झलकी।
– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की पूरी कोशिश।
– संचालन अनुपात 92 फीसदी हासिल करने की कोशिश।
– गत वर्ष के आंकलन में 8,720 करोड़ रुपये बचत की उम्मीद।
– 1.21 लाख करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान।
प्रादेशिक
IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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