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उत्तर प्रदेश

लेट फीस के साथ 20 सितंबर तक यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे छात्र

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लखनऊ/प्रयागराज। यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ी राहत देते हुए योगी सरकार ने आवेदन तिथि को संशोधित कर दिया है। अब यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने के लिए अभ्यर्थी 20 सितंबर तक विलंब शुल्क 100 रुपए के साथ अपना आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10 और 12 की परीक्षा के लिए संस्थागत और व्यक्तिगत छात्रों के आवेदन की तिथियों में संशोधन की घोषणा की है। परिषद द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वे छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन अपलोड करने की सभी प्रक्रियाओं को समय से पूरा करें।

10 अक्टूबर तक अपलोड होगी अंतिम सूची

बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के अनुसार, 31 अगस्त, 2024 के बाद सभी संस्थागत और व्यक्तिगत छात्रों को 20 सितंबर, 2024 तक प्रति छात्र ₹100 के विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करना होगा। वहीं विलम्ब शुल्क के साथ जमा परीक्षा शुल्क की सूचना तथा छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विवरण 25 सितंबर, 2024 (दोपहर 12:00 बजे तक) वेबसाइट पर आनलाइन अपलोड करने होंगे। इसी तरह, 26 सितंबर तक स्कूलों द्वारा छात्रों के विवरण का सत्यापन किया जाएगा, जबकि 01 अक्टूबर, 2024 (दोपहर 12:00 बजे तक) तक प्रधानाचार्य द्वारा ऑनलाइन सुधार की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। वहीं, 10 अक्टूबर, 2024 तक अंतिम सूची अपलोड की जाएगी।

यूपी बोर्ड द्वारा सभी संबंधित स्कूलों और छात्रों को निर्धारित तिथियों के भीतर अपनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए कहा गया है। अधिक जानकारी के लिए स्कूलों को परिषद की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है।

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उत्तर प्रदेश

आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़

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लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित

राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।

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