उत्तराखंड
स्वच्छ भारत मिशन में पौड़ी नौवें स्थान पर
एक लाख से अधिक परिवारों ने कराया शौचालय निर्माण
पौड़ी। जिले में सभी 1214 ग्राम पंचायतों में 1 लाख 11 हजार 340 परिवारां ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण कर दिए हैं। जिले में अभी भी 36 हजार 313 परिवार शौचालय विहीन हैं। ऐसे में पौड़ी जिले में 75.40 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय की सुविधा हो गई है। विकासखण्ड पौड़ी के सभागार में खुले में शौच से मुक्ति को लेकर स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें इस अभियान के रुद्रप्रयाग जनपद प्रभारी अभियंता वसीम अहमद ने बताया कि मई माह में पौड़ी जिले के सभी 15 विकासखण्डों, स्कूलों व गांवों में सघन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खुले में शौच से मुक्ति के लिए प्रत्येक ग्राम प्रधान, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, प्रमुख एवं विधायकों का समर्थन मिल रहा है।
अक्टूबर 2018 तक खुले में शौच से पूर्णतया मुक्ति
कार्यशाला में सामुदायिक विकास विशेषज्ञ राजेन्द्र भण्डारी ने बताया कि पौड़ी जिले के सभी 1214 ग्राम पंचायतों में से 1 लाख 11 हजार 340 परिवारों ने शौचालयों का निर्माण कर लिया है और अब 36 हजार 313 परिवार ही शौचालय विहीन हैं। उन्होंने बताया कि शौचालयों के मामले में उत्तराखण्ड का स्थान पूरे देश में छठवें स्थान पर है। पौड़ी जिले में 75.40 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय हैं। उन्होंने कहा कि इस जिले के खिर्सू विकासखण्ड में करीब 90 प्रतिशत परिवारों ने शौचालयों का निर्माण कर दिया है और इस मामले में 56.25 प्रतिशत परिवारों के शौचालय होने के साथ ही नैनीडांडा ब्लॉक सबसे पिछड़ा है। ऐसे में प्रदेश में शौचालय के मामले में पौड़ी जिला नवें स्थान और देहरादून पहले स्थान पर है।
कार्यशाला में परियोजना प्रबन्धक स्वजल रामेश्वर चौहान ने बताया कि जिले के खिर्सू विकासखण्ड में छः महीने के भीतर खुले में शौच से सौ फीसद मुक्ति दिलायी जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 2018 तक पूरे जिले को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीपीएल परिवारों के साथ ही एपीएल श्रेणी के अंतर्गत सीमान्त कृषक, भूमिहीन स्थायी निवासी, एससी, एसटी, महिला मुखिया, विकलांग परिवारों को सरकार की ओर से शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि पौड़ी जिले में 127 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से पूर्णतया मुक्ति पा चुके हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ मुनेन्द्र बडोनी ने बताया कि शौचालयों के निर्माण के साथ ही पर्यावरण स्वच्छता का भी अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गांवों में जैविक व अजैविक कूड़े का निस्तारण, नालियों व गढ्ढों का निर्माण, गोबर का उचित निस्तारण, पानी के स्रोतों की सफाई पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर संचार विशेषज्ञ जयप्रकाश पंवार ने बताया कि खुले में शौच से मुक्ति के लिए गांव-गांव तक अभियान चलाया जाएगा।
उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का किया उद्घाटन
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोज़गार सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।
कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “निश्चित तौर पर इस कार्यशाला में जिन विषयों पर भी मंथन होगा, उससे बहुत ही व्यावहारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो अन्य युवाओं के लिए समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो सकें, ताकि उन्हें बेरोजगारी से निजात मिल सके।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा, वो रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। अगर प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे, तो इससे बेरोजगारी पर गहरा अघात पहुंचेगा। ” उन्होंने कहा, “हम आगामी दिनों में अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को मुहैया कराएंगे, जो आगे चलकर उनके लिए सहायक साबित होंगे।
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