राज्यों के बीच औद्योगिक विकास के लिए 20 अप्रैल से छह राज्यों में ई-वे बिल प्रणाली लागू हो जाएगी। राज्यों के भीतर सामानों के आवागमन के...
जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सामान की आवाजाही के लिए 01 अप्रैल, 2018 से ई-वे बिल प्रणाली की...
