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SC पहुंचा किसानों के दिल्ली कूच का मामला, बार एसोसिएसन ने लिखी CJI को चिट्ठी; की ये मांग

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The matter of farmers' march to Delhi reached SC

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को एक पत्र लिखा है। उन्होंने दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले किसानों के खिलाफ उपद्रव पैदा करने और नागरिकों के जीवन को परेशान करने का आरोप लगाते हुए संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के मांग की है। उन्होंने सीजेआई से अदालतों को निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया कि अदालतों के समक्ष वकीलों की गैर-मौजूदगी के कारण कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए।

क्या है मामला

बता दें कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानून बनाने सहित कई मांगों को लेकर किसान आज मंगलवार को पंजाब-हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। ऐसे में किसानों की दिल्ली में एंट्री रोकने और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं।

इसी कड़ी में दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई हैं और कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। ट्रैफिक प्रतिबंधों के चलते दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित एनसीआर के शहरों में लोगों को जाम की स्थिति से जूझना पड़ रहा है।

किसानों के मार्च के एलान के चलते पुलिस ने कई प्रतिबंध लागू किए हैं। इसके चलते दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर वाहनों के पहिए थम गए। इससे करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। किसानों के दिल्ली कोच को लेकर दिल्ली के रजोकरी बॉर्डर पर भारी मात्रा में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं।

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सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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