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उत्तर प्रदेश

तेजी से पूरा हो रहा प्रदेश के श्रमिकों के राशनकार्ड बनाने का कार्य

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लखनऊ। प्रदेश में कोई भूखा न सोए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए योगी सरकार कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य एवं रसद विभाग प्रदेश के श्रमिकों के लिए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी के साथ कार्य कर रहा है। इसके लिए बकायदा अभियान चलाकर पात्र श्रमिकों का सत्यापन किया जा रहा है।

पूरे प्रदेश में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को राशन कार्ड मुहैया कराने के लिए सत्यापन की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। खाद्य एवं रसद विभाग के हालिया आंकड़ों के अनुसार, कुल 8.31 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। इसमें 6.73 करोड़ पंजीकृत श्रमिक पहले से सरकारी राशन का लाभ ले रहे हैं।

सत्यापन के लिए श्रमिकों की कुल संख्या 1.58 करोड़ है, जिसमें 1.49 करोड़ श्रमिकों का सत्यापन किया जा चुका है। पात्र पाए गए 26.47 लाख श्रमिकों में 2.37 लाख को राशन का लाभ मिल रहा है। वहीं सत्यापन में 122.92 लाख श्रमिक अपात्र पाए गए हैं।

श्रमिकों के सत्यापन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए योगी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत ग्राम स्तरीय सत्यापन टीम का गठन कर पात्रता की जांच की जा रही है। इसमें श्रमिकों के आय प्रमाण-पत्र तथा अनिवार्य अभिलेखों में बैंक पासबुक की अनिवार्यता से छूट दी गई है। सत्यापन टीम की रिपोर्ट ही श्रमिकों के आय प्रमाण-पत्र के रूप में मान्य होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी जिलों के जिलाधिकारी जल्द से जल्द पात्र श्रमिकों का सत्यापन कर राशनकार्ड निर्गत करने की कार्यवाही में जुट गए हैं। इस क्रम में वर्तमान में प्रचलित राशनकार्डों का सत्यापन कर अपात्र परिवारों के राशनकार्ड निरस्त किए जा रहे हैं और उनकी जगह पात्र श्रमिक परिवारों के लिए राशनकार्ड जारी करने की प्रक्रिया को तेज गति से पूरा किया जा रहा है।

ई-श्रम पोर्टल के डाटा के अनुसार, प्रदेश के चित्रकूट, अमेठी, गौतमबुद्ध नगर, बलिया और आजमगढ़ में सत्यापन की गति सबसे अधिक है। चित्रकूट में 1374 पात्र श्रमिकों में 498 श्रमिकों को राशन का लाभ मिल रहा है। अमेठी में 8919 पात्र श्रमिकों में 2922, गौतमबुद्ध नगर में 1757 पात्र श्रमिकों में 530, बलिया में 42569 पात्र श्रमिकों में 10623 और आजमगढ़ में 22600 पात्र श्रमिकों में से 5611 श्रमिकों को राशन का लाभ मिल रहा है।

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उत्तर प्रदेश

आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़

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लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित

राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।

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