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उत्तराखंड

उत्तराखंड: कृषि मंत्री गणेश जोशी का निर्देश-जल्द जारी करे राज्य मिलेट मिशन का वार्षिक कैलेंडर

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देहरादून।उत्तराखंड प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री गणेश जोशी ने बैठक में अधिकारियों कहा निर्देशित करते हुए कहा कि कैबिनेट द्वारा कृषि-स्टेट मिलेट मिशन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को मिलेट मिशन के तहत आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को मिलेट्स वर्ष के दृष्टिगत मिलेट्स द्वारा निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ – साथ मोटे अनाज का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के साथ ही मिलेट मिशन के अंतर्गत वार्षिक कैलेंडर तैयार व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार को सुनियोजित ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में मंत्री जोशी ने अधिकारियों को प्रदेश के समस्त 95 विकास खंडों में मिलेट गोष्टी, होटलों एवं रेस्त्रां में मिलेट रेसिपी और प्रदेशभर में महिला स्वयं सहायता के लिए कार्यशाला का आयोजन और पर्वतीय जनपदों में 515 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में मंडवा, झंगोरा के प्रचार-प्रसार के लिए मिलेट्स मेले एवं गोष्टी के आयोजन की रूप तैयार कार्य करने के भी निर्देश दिए।

मंत्री ने किसानों को मोटे अनाज की खेती यानी मिलेट फार्मिंग के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कार्य योजना बनाकर पूर्ण मनोयोग से कार्य करने के भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

मंत्री गणेश जोशी ने कहा स्टेट मिलेट मिशन तहत मंडुआ को 73.16 करोड़ की कार्ययोजना से खरीदा जाएगा। अब मंडुवा को सरकार 35.16 रुपये प्रति किलो पर खरीद करेगी। राशन के साथ 1 किलो मंडुवा को चार ज़िलों उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून में दिया जाएगा।

मिड डे मील में भी 40 सप्ताह तक बच्चों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा झंगोरा के लिए भी राज्य स्तर से न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जायेगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि निश्चित ही यह कदम किसानों आय दोगुनी करने में मददगार साबित होगा।

इस अवसर पर कृषि अपर निदेशक केसी पाठक, संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का किया उद्घाटन

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोज़गार सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।

कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “निश्चित तौर पर इस कार्यशाला में जिन विषयों पर भी मंथन होगा, उससे बहुत ही व्यावहारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो अन्य युवाओं के लिए समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो सकें, ताकि उन्हें बेरोजगारी से निजात मिल सके।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा, वो रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। अगर प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे, तो इससे बेरोजगारी पर गहरा अघात पहुंचेगा। ” उन्होंने कहा, “हम आगामी दिनों में अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को मुहैया कराएंगे, जो आगे चलकर उनके लिए सहायक साबित होंगे।

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