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उत्तराखंड : बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई आज

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उत्तराखंड : बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई आज

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उत्तराखंड : बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई आज

देहरादून| उत्तराखंड में चल रहे सियासी घमासान के बीच शुक्रवार(आज) का दिन बेहद अहम है। नैनीताल उच्च न्यायालय की एकल पीठ में बागी विधायकों की सदस्यता को लेकर अहम सुनवाई होनी है। बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई से पहले कांग्रेस नेता व अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी देहरादून पहुंच चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बर्खास्त किए गए कांग्रेस के बागी विधायकों की शुक्रवार को उच्च न्यायालय की एकल पीठ में सुनवाई होगी। बर्खास्त विधायकों ने सदस्यता खत्म करने के बाद अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

गौरतलब है कि 18 मार्च को वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन में कांग्रेस के नौ विधायकों के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ खड़ा हो जाने से राज्य की सियासत में तूफान आ गया था।

इस मामले में अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने 27 मार्च को कांग्रेस विधायक विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, अमृता रावत, शैलेंद्र मोहन सिंघल, प्रदीप बत्रा, शैलारानी रावत, प्रणव सिंह चौंपियन और उमेश शर्मा की सदस्यता खत्म कर दी थी।

सदस्यता खत्म करने के फैसले से पहले भी बागी विधायक अदालत गए थे, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इनमें से छह बागियों ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ में विधानसभा के आदेश को चुनौती दी है।

शुक्रवार को इस मामले में अहम सुनवाई है। बागी विधायकों के अलावा कांग्रेस और भाजपा की भी इस मामले पर नजर टिकी हुई है।

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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