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उत्तर प्रदेश

योगी कैबिनेट ने दी नई स्थानांतरण नीति 2024-25 को मंजूरी

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लखनऊ। योगी सरकार ने मंगलवार को 2024-25 के लिए नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत समूह क और ख के उन अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिन्होंने जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। वहीं समूह ग और घ में सबसे पुराने अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। समूह क और ख के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत तो वहीं समूह ग और घ के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा रखी गई है। इस स्थानांतरण नीति के तहत सभी स्थानांतरण आगामी 30 जून तक किए जाने हैं। मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक कुल 42 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

सीमा से अधिक स्थानांतरण के लिए लेनी होगी मंजूरी

कैबिनेट बैठक में पारित प्रस्तावों के विषय में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति 2024-25 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस नीति में पिछले वर्ष की नीति के प्राविधानों का अनुसरण किया गया है। इसके तहत समूह क और ख के वो अधिकारी जिन्होंने अपने सेवाकाल में मंडल में 7 वर्ष और जनपद में 3 वर्ष पूरे कर लिए हों वो स्थानांतरण नीति के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ ही समूह क और ख में स्थानांतरण संवर्ग वार अधिकारियों की संख्या अधिकतम 20 प्रतिशत होगी और समूह ग और घ के लिए अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत रखी गई है। उन्होंने बताया कि समूह ग और घ के लिए जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार सबसे पुराने अधिकारियों का पहले स्थानांतरण किया जाएगा। यदि 10 प्रतिशत से ऊपर स्थानांतरण करना होगा तो इसके लिए मंत्री जी की अनुमति आवश्यक होगी। वहीं, यदि समूह क और ख में 20 प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण करने की आवश्यकता होगी तो उसकी अनुमति मुख्यमंत्री जी से लेना आवश्यक होगा।

मानव संपदा के माध्यम से डिजिटाइज होगा स्थानांतरण

उन्होंने बताया कि समूह ग और घ में स्थानांतरण को पूरी तरह मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा। मानव संपदा की जो व्यवस्था शुरू की गई है उसके अंतर्गत स्थानांतरण के बाद कार्यभार मुक्ति और ग्रहण करने की व्यवस्था ऑनलाइन ही की जा सकेगी। इससे अधिकारियों की सर्विस बुक और सैलरी को डिजिटाइज किया जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों और 34 जिलों के 100 आकांक्षी विकासखंडों के लिए पहले से जो व्यवस्था चली आ रही है, उसके अंतर्गत वहां रिक्त पड़े पदों को भरने की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

एक दिन पूर्व रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ

कैबिनेट ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। इसके अनुसार अब 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई और एक जनवरी से प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक जो व्यवस्था थी उसके अनुसार 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई या एक जनवरी को प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था। हालांकि अब कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ उनकी पेंशन और ग्रेचुयुटी में मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद ज्यूडिशियल कर्मचारियों को पहले ही इसका लाभ दिया जा चुका है और अब सरकारी कर्मचारी भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे।

विश्वविद्यालयों के नामों में संशोधन, 2 निजी विश्वविद्यायलों को एलओआई

योगी सरकार ने प्रदेश के 5 विश्वविद्यालयों के नामों में भी मामूली संशोधन किया गया है। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार इन विश्वविद्यालयों के नाम से राज्य शब्द को हटाया गया है। महाराज सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का नाम अब महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ होगा। इसी तरह मां शाकुम्भरी देवी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर, मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मीरजापुर, मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर से भी राज्य शब्द को हटाने को मंजूरी दी गई है। वहीं, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि प्रदेश के छात्र अपने ही प्रदेश में उच्च शिक्षा गृहण कर सकें। इसके लिए सरकारी विश्वविद्यालयों के साथ ही प्राइवेट विश्वविद्यालय को भी प्रमोट किया जा रहा है। इसी क्रम में दो नए निजी विश्वविद्यालयों को लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव पारित हुआ है। इसमें एचआरआईटी गाजियाबाद और दूसरा फ्यूचर विश्वविद्यालय बरेली है। इन दोनों ने अपने सभी मानक पूरे कर लिए हैं।

उत्तर प्रदेश

महाकुम्भ में कॉल करते ही 30 मिनट में पहुंचेगी ऑटोमैटिक ब्लोअर मिस्ट

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महाकुम्भनगर : महाकुम्भ में इस बार स्वच्छता के लिहाज से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने संत महात्माओं के साथ-साथ श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। यहां मच्छर और मक्खियों से पूरी तरह से निजात रहेगी। सीएम के निर्देश पर कुछ इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि महाकुम्भ के किसी भी कोने से बस एक कॉल करते ही 30 मिनट के भीतर ऑटोमैटिक ब्लोअर मिस्ट मौके पर पहुंचकर मच्छर और मक्खी का खत्म कर देगी। अखाड़ों और टेंट सिटी को इंसेक्ट फ्री बनाने के साथ ही स्वच्छ वातावरण के लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत 110 अत्याधुनिक ब्लोअर मिस्ट और 107 मिनी फॉगिंग मशीन तैनात की जा रही हैं।

78 स्पेशल ऑफिसर तैनात

सीएम योगी के निर्देश पर महाकुम्भनगर में सफाई व्यवस्था का विशेष इंतजाम किया जा रहा है। महाकुम्भ के नोडल जॉइंट डायरेक्टर (वेक्टर कंट्रोल) डॉ वीपी सिंह ने बताया कि महाकुम्भ के दौरान चप्पे-चप्पे पर कीटनाशक का छिड़काव किए जाने की तैयारी है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए इसके लिए 62 पल्स फॉगिंग मशीनें भी मंगवाई गई हैं। इस बार महाकुम्भ में संतों और श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए 78 स्पेशल ऑफिसर तैनात किए जा रहे हैं।

मलेरिया इंस्पेक्टर बोलेंगे, मे आई हेल्प यू

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार के महाकुम्भ को हर बार के कुम्भ से ज्यादा दिव्य और भव्य बनाना चाहते हैं, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग को इस बार विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। मेला क्षेत्र में मलेरिया इंस्पेक्टर की तैनाती की जा रही है, जो श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखेंगे। एक एक अखाड़े में जाकर मलेरिया इंस्पेक्टर संतों और महात्माओं से बात करेंगे और मच्छर, मक्खी की समस्या का तत्काल निदान भी करेंगे।

अफसर रखेंगे सुविधाओं का ध्यान

मेला में वेक्टर कंट्रोल के असिस्टेंट नोडल और डीएमओ डॉ आनंद कुमार सिंह ने बताया कि महाकुम्भ में पहली बार संतों और श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए इतने व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। 78 स्पेशल ऑफिसर तैनात किए जा रहे हैं।श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल 45 मलेरिया इंस्पेक्टरों की तैनाती की योजना बनाई गई है। इनके अलावा 28 असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर भी तैनात किए जाएंगे, जो साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालुओं की भी देखभाल करेंगे। इनके अलावा 5 डीएमओ की भी अलग से तैनाती की जा रही है, ताकि महाकुम्भ में किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए।

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