Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

उत्तर प्रदेश

Yogi Cabinet ने आज तीन और जिलों में पुलिस कमिशनर प्रणाली को दी मंजूरी  

Published

on

yogi cabinet meeting today

Loading

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट (Yogi Cabinet) ने आज शुक्रवार को प्रदेश के तीन और जिलों में पुलिस कमिशनर प्रणाली पर मुहर लगा दी है। आगरा, गाजियाबाद व प्रयागराज कमिश्नरेट में भी पूर्व की तरह आइजी व उनसे वरिष्ठ यानी एडीजी को पुलिस कमिश्नर बनाने का निर्णय हुआ है। प्रदेश में अब सात जिले पुलिस कमिश्नरेट वाले हो जाएंगे।

यह भी पढ़ें

भाजपा के लिए व्यक्ति से बड़ी पार्टी व पार्टी से बड़ा देश: पीएम मोदी

बिकने को तैयार है पैकेज्ड वाटर कंपनी Bisleri, खरीद सकता है टाटा

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने संगमनगरी प्रयागराज, ताज नगरी आगरा के साथ गाजियाबाद में भी पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना की मंजूरी दे दी है। तीन नए कमिश्नरेट में आईजी रैंक का पुलिस कमिश्नर होगा। दो की जगह एक ही एडिशनल पुलिस कमिश्नर डीआईजी रैंक का होगा। एक हेडक्वार्टर डीसीपी एसएसपी रैंक का होगा। कैब‍िनेट बैठक के बाद सीएम योगी अलीगढ़ और फ‍िरोजाबाद दौरे के ल‍िए रवाना हो जाएंगे।

अभी यूपी के चार शहरों में है पुलिस कमिश्नर प्रणाली

शासन ने इसकी सफलता को देखते हुए ही कानपुर नगर व वाराणसी में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया था। चार बड़े शहरों में इस प्रणाली का लागू किए जाने के बाद अब इसके और विस्तार की तैयारी है। माना जा रहा है कि शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में गाजियाबाद, प्रयागराज व आगरा में भी इस प्रणाली को लागू किए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है।

बीते दिनों लखनऊ, कानपुर व वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के पुनर्गठन के बाद अन्य बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने की संभावनाएं बलवती हो गई थीं। अगले चरण में मेरठ व गोरखपुर में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने की चर्चाएं भी हैं।

अधिकारियों में भी फेरबदल को लेकर अटकलें लगना तेज

बीते दिनों 2017 बैच के 14 युवा आइपीएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से भेंट की थी। बीते दिनों ही पीपीएस संवर्ग के 30 अधिकारी पदोन्नति पाकर आइपीएस बने हैं। माना जा रहा है कि तीन नई पुलिस कमिश्नरेट के गठन के बाद इनमें से कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

प्रतीक्षारत अधिकारियों को भी तैनाती के साथ जोन व रेंज में तैनात अधिकारियों में भी फेरबदल को लेकर अटकलें लगना शुरू हो गई हैं। कैबिनेट बैठक में खेल नीति पर भी मुहर लग सकती है। चिकित्सा शिक्षा, परिवहन, लोक निर्माण समेत कुछ अन्य विभागों के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जा सकती है।

Yogi Cabinet Meeting, Yogi Cabinet Meeting today, Yogi Cabinet, Yogi Cabinet Meeting news,

IANS News

भाई-भतीजावाद खत्म कर सरकार कर रही निष्पक्ष-पारदर्शी भर्तियां : योगी आदित्यनाथ

Published

on

Loading

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 701 वन दरोगाओं का नियुक्ति पत्र वितरण किया। शुक्रवार को लखनऊ के लोकभवन सभागार में वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने वन और पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों और सरकारी प्रतिबद्धताओं को साझा करते हुए सभी नव नियुक्त वन दरोगाओं को उनकी नई जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया और उन्हें बधाई दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सरकार प्रदेश में व्याप्त भाई-भतीजावाद को खत्म कर निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित की है।

सीएम योगी ने कहा कि यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष थी, जिसमें मेरिट के आधार पर युवाओं को उनके सपनों को साकार करने का मौका दिया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रशंसा करते हुए कहा कि 2017 से अब तक सात लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। यह पारदर्शिता और निष्पक्षता का परिणाम है कि युवाओं को बिना किसी भेदभाव के रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया से भाई-भतीजावाद और भेदभाव को खत्म किया – सीएम

सीएम योगी ने कहा कि पहले जब उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती निकलती थी तो महाभारत के रिश्ते एक साथ टपक पढ़ते थे। हम लोगों ने इस पूरी भर्ती की प्रक्रिया से सारे नातेदारी और रिश्तेदारी को खत्म किया है। सीएम ने कहा कि संबंधित अधिकारियों और विभाग को बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे परिवार का हिस्सा है और कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए, किसी भी नौजवान के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सीएम ने कहा कि आपने देखा होगा कि सारी प्रक्रियाओं को बेहद पारदर्शी तरीके से संपन्न किया जा रहा है। सीएम योगी ने चयनित अभ्यर्थियों से कहा कि सरकार इतने पारदर्शी तरीके के साथ इस पूरे प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए आयोग और बोर्ड की मदद से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है इसलिए सरकार आपसे बेहतर पारदर्शी और निष्पक्ष कार्य की अपेक्षा भी करती है।

साढ़े सात वर्षों में 7 लाख से अधिक नौजवानों को दी नौकरी

सरकार बनते ही 2017 में हमने सभी आयोग और बोर्ड को बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई याद रखना नियुक्ति की प्रक्रिया में उसकी सुचिता उसके पारदर्शिता में किसी भी प्रकार का कहीं खोट नजर नहीं आना चाहिए और जो भी जिस भी स्तर पर लापरवाही होगी वहां पर जवाब देही भी सुनिश्चित होगी और उसका परिणाम है कि गत साढ़े सात वर्ष के अंदर हम 7 लाख से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी देने में सफल हुए जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन था कि यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शी और ईमानदारी तरीके से संपन्न होने चाहिए आज वह प्रक्रिया प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ उतारी जा रही है

साढ़े सात वर्ष में यूपी ने अपनी अर्थव्यवस्था दोगुनी की – सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि पिछले साढ़े सात वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने अपने अर्थव्यवस्था को लगभग दोगुनी करने में सफलता प्राप्त की है। प्रति व्यक्ति आय दोगनी हुई है। 7 लाख से अधिक नौजवानों को तो हम सरकारी नौकरी दे दिए हैं और हम दो करोड़ से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी का अवसर प्रदान करने सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित किया है। आज प्रदेश में रोजगार की कमी नहीं है और यह तो हमारा सौभाग्य है कि देश का सर्वाधिक युवा हमारे पास है और वह कामकाजी है स्किल मैनपॉवर है, उसकी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ हम राज्य के लिए ले रहे हैं। कोई सरकारी नौकरी के माध्यम से कोई स्टार्टअप के माध्यम से कोई एमएसएमई के माध्यम से जीवन के अलग-अलग फील्ड में जा करके वह अपना योगदान दे रहा है।

सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रही सरकार – योगी

सीएम योगी ने कहा कि नवनियुक्त 701 वन दरोगाओं में 140 महिलाएं शामिल हैं, जो महिला आरक्षण नीति के तहत किए गए प्रयासों का प्रमाण है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह हमारी प्रतिबद्धता है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर प्रदान किए जाएं। महिलाओं की भागीदारी पर्यावरण संरक्षण के अभियान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की सभी भर्ती प्रक्रिया में 20 प्रतिशत महिलाओं का चयन कर रह है। आगमी पुलिस भर्ती में भी बड़ी संख्या में महिलाओं का चयन सुनिश्चित किया जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियों निपटना जरूरी – योगी

सीएम योगी ने ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे मुद्दों को आज के समय की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि लखनऊ समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में हाल ही में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण स्कूलों को बंद करना पड़ा। यह स्थिति हमें चेतावनी देती है कि हमें पर्यावरण के प्रति और अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि समस्या मानवजनित है तो समाधान भी मानव को ही ढूंढना होगा। उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों को पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी।

प्लास्टिक मुक्त जीवन के लिए समाज को करना होगा जागरूक – मुख्यमंत्री

सीएम योगी ने प्लास्टिक प्रदूषण के खतरों पर प्रकाश डालते हुए वन विभाग को इस दिशा में जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण, वन्यजीवों, और जल स्रोतों के लिए गंभीर संकट खड़ा कर रहा है। इसे रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सामुदायिक सहयोग और जागरूकता अभियान जरूरी है। हमें लोगों को प्लास्टिक के विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा और इसके दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करना होगा।

वन संरक्षण में जनभागीदारी सबसे अहम – सीएम

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले साढ़े सात वर्षों में 200 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए गए हैं, जिनमें से 75% वृक्ष जीवित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सफलता सरकार की सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने की नीति का परिणाम है। जब जन आंदोलन किसी अभियान का हिस्सा बनता है, तो उसकी सफलता निश्चित होती है। यही रणनीति हमें वन और पर्यावरण संरक्षण में भी अपनानी होगी। उन्होंने वन विभाग को स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय बनाकर वृक्षारोपण और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वनों का संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं है। यह जनभागीदारी के बिना संभव नहीं है।

वन और वन्यजीव हमारे पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा – सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन्यजीव संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि वन और वन्यजीव हमारे पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा हैं। हमें वनों और वन्यजीवों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। इसके साथ ही, इको-टूरिज्म को बढ़ावा देकर इसे एक आर्थिक अवसर के रूप में विकसित किया जा सकता है। सीएम योगी ने वन विभाग के कर्मियों को निर्देश दिया कि वे स्थानीय समुदायों को इको-टूरिज्म के महत्व और वन्यजीव संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाएं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम ला सकते हैं।

सीएम ने वन दरोगाओं को उनकी जिम्मेदारियों से कराया अवगत

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त वन दरोगाओं से कहा कि उनकी जिम्मेदारी केवल वनों और पर्यावरण की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। उन्हें वन्यजीवों के संरक्षण, जैव विविधता को बनाए रखने और स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय स्थापित करने की दिशा में भी कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि वन विभाग का हर कर्मचारी एक पर्यावरण प्रहरी है। आपकी भूमिका केवल कार्यालयों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। आपको गांवों और समुदायों तक पहुंचकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण की अहमियत समझानी होगी।

वन विभाग को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता – सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि वन विभाग को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने 701 वन दरोगाओं की नियुक्ति को इस दिशा में एक बड़ा कदम बताया और भरोसा जताया कि ये कर्मी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से उत्तर प्रदेश को पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने सभी वन दरोगाओं और उनके परिवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपकी नियुक्ति न केवल उत्तर प्रदेश के वनों और पर्यावरण को संरक्षित करने में सहायक होगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी।

वन दरोगाओं को उनके परिवारों और शुभचिंतकों की उम्मीदों पर खरा उतरने की प्रेरणा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य हमें पहचान और सम्मान दे रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे हर संभव तरीके से सशक्त और समृद्ध बनाएं।

नियुक्ति पत्र पाकर खिले अभ्यर्थियों के चेहरे

नियुक्ति पत्र पाकर सभी अभ्यर्थी उत्साहित दिखे, सभी ने सीएम योगी के नेतृत्व में पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हुई चयन प्रक्रिया की सराहना की और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।
कार्यक्रम में वन पर्यावरण जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, राज्य मंत्री केपी मलिक, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण अनिल कुमार समेत विभाग के कई अधिकारी व गणमान्य उपस्थित रहे।

Continue Reading

Trending