उत्तर प्रदेश
कृषक उत्पादक सेल गठित करेगी योगी सरकार, मिशन मोड में चलाएगी अभियान
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता को नए आयाम देने की दिशा में प्रयासरत योगी सरकार प्रदेश को देश के फूड बास्केट के तौर पर विख्यात करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के अन्नदाता किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की प्रगति व प्रशस्ति का मार्ग सुनिश्चित कर रही योगी सरकार अगले तीन महीने मिशन मोड में अभियान चलाने जा रही है। सीएम योगी की मंशा के अनुसार प्रदेश में सक्रिय एफपीओ के ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लैटफॉर्म से जोड़ने व लाइसेंसिंग तथा इक्विटी ग्रांट समेत तमाम प्रक्रियाओं के सरलीकरण की प्रक्रिया को क्रियान्वित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कृषक उत्पादक सेल का भी गठन किया जाएगा।
3,240 एफपीओ आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अंतर्गत पंजीकृत
योगी सरकार द्वारा कृषि विभाग को सक्रिय किसान उत्पादक संगठनों को सुदृढ़ करने और उन्हें ओएनडीसी तथा ई-नाम से जोड़ने की प्रक्रिया को गति देने का निर्देश दिया गया है। इन कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कृषक उत्पादक सेल का गठन किया जाएगा जो इम्पलिमेंटिंग एजेंसी के तौर पर कार्य करेगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 3,240 एफपीओ आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अंतर्गत कार्यरत हैं जिनको शक्ति पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।
संतृप्तीकरण अभियान के जरिए कई लक्ष्यों की होगी पूर्ति
सीएम योगी की मंशा अनुरूप तैयार की गई विस्तृत कार्ययोजना के जरिए प्रदेश में एफपीओ को सुदृढ़ बनाने का जो फ्रेमवर्क निर्धारित किया गया है उसमें प्रमोशन, पारदर्शी कृषि बाजार का निर्माण, इनपुट लाइसेंसिंग प्रक्रिया (खाद, बीज, कीटनाशक), मण्डी लाइसेंस, जीएसटी लाइसेंस, एफएसएसआई लाइसेंस तथा मार्केट लिंकेज के लिए ओएनडीसी प्लैटफॉर्म पर ऑनबोर्ड कराना शामिल है। इस प्रक्रिया को ओएनडीसी तथा ई-नाम पोर्टल से जोड़कर पूरा कराया जाएगा। इसके अलावा, इक्विटी ग्रांट, इनपुट लाइसेंस, बीज लाइसेंस सीड डीलरशिप लाइसेंस तथा उर्वरक लाइसेंस जैसी तमाम महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में मदद मिलेगी।
कृषक उत्पादक संगठन सेल का होगा गठन
प्रदेश में एफपीओ फ्रेमवर्क को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 महीने वृहद स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। इस क्रम में, कृषक उत्पादक सेल का गठन किया जाएगा जो इम्पलिमेंटिंग एजेंसी के तौर पर कार्य करेगा। एफपीओ को प्रोत्साहित करने के लिए इम्पिलेंटिंग एजेंसी शासन के साथ विभिन्न स्तरों की बैठकों का आयोजन करेगी और पूरे अभियान की रूपरेखा समेत विस्तृत प्रगति रिपोर्ट भी तैयार करेगी। इस रिपोर्ट की विभिन्न स्तर पर मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी जिससे पारदर्शिता के साथ ही कार्य की प्रगति की वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकेगी। राज्य सलाहकार समिति (एसएलसीसी) व जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी (डीएमसी) प्रक्रिया से संबंधित अभियान के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी।
उत्तर प्रदेश
सीएम योगी का स्पष्ट निर्देश- धनाभाव में नहीं रुकेगा किसी का इलाज
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लखनऊ| सबका साथ, सबका विकास’ को चरितार्थ करते हुए आचार संहिता हटने के तत्काल बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसमस्याओं के समाधान में जुट गए। आचार संहिता हटते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने छह जून को लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर ‘जनता दर्शन’ किया। उनकी मंशा के अनुरूप पीड़ितों की समस्याओं का समाधान तत्काल शुरू हुआ। वहीं इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए पीड़ितों को भी राहत देते हुए समयसीमा के भीतर अस्पताल के लिए राशि जारी कर दी गई। महज 26 दिन के भीतर 3749 मरीजों को इलाज के लिए 78.31 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई।
3749 लोगों को 78.31 करोड़ से अधिक की मदद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘जनता दर्शन’ के साथ ही जनप्रतिनिधियों के पत्र पर भी पीड़ित लोगों को रिपोर्ट के आधार पर धनराशि जारी की गई है। छह जून से पहली जुलाई के मध्य 3749 पीड़ितों को 78 करोड़, 31 लाख, 54 हजार 134 रुपये जारी किए गए। महज 26 दिन में यह राशि जारी होने से सभी वर्गों के पीड़ितों को किडनी, कैंसर, ब्रेन हैमरेज, ऑपरेशन समेत कई जटिल बीमारियों के इलाज में मदद मिली।
जून में चार दिन लखनऊ में स्वयं भी ‘जनता दर्शन’ में पहुंचे सीएम योगी
‘जनता दर्शन’ सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रतिदिन सुबह 9 से दोपहर दो बजे तक उनके सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम चलता है। समय-समय पर सीएम खुद भी लखनऊ और गोरखपुर में ‘जनता दर्शन’ करते हैं। जून माह में सीएम ने अपने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर छह जून, आठ जून, 20 जून और 30 जून को स्वयं आमजन की समस्याओं को सुनकर समयसीमा के भीतर निस्तारण कराने का निर्देश दिया।
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