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उत्तर प्रदेश

2 अक्टूबर को योगी सरकार देगी ‘स्वच्छता ही सेवा’ अवार्ड

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लखनऊ। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के लिए योगी सरकार पूरे प्रदेश में 17 से 2 अक्तूबर तक स्वच्छता अभियान ‘स्वच्छता ही सेवा’ का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप नगर विकास विभाग ने इस पूरे अभियान को चलाने के लिए कार्ययोजना बना ली है। इसके अंतर्गत योगी सरकार 2 अक्टूबर को स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सफाई मित्रों समेत अन्य लोगों को ‘स्वच्छता ही सेवा अवार्ड” से सम्मानित करेगी। यह अवार्ड कुल 9 श्रेणियों में दिया जाएगा, जिसमें जनभागीदारी के साथ ही सहयोगियों और विशिष्ट पहलों को भी सम्मानित किया जाएगा। अवॉर्ड पाने वालों का चयन राज्य और जनपद स्तर पर चयन समिति द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 15 दिवसीय यह अभियान दैनिक आधार पर थीम आधारित आईईसी गतिविधियों के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा।

राज्य और जनपद स्तर पर दिया जाएगा सम्मान

राष्ट्र को स्वच्छता का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 155वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित हो रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत समस्त नगरीय निकायों में विभिन्न आयोजन संपन्न कराए जाएंगे। कार्यक्रम के अंतिम दिन यानी 2 अक्टूबर को इन सभी कार्यक्रमों का समापन करते हुए उल्लेखनीय कार्य करने वालों को राज्य और जनपद स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इस अवॉर्ड का उद्देश्य ट्रांसफॉर्म्ड सीटीयू (स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों) साइट्स का जश्न मनाना, सफाई मित्र और अन्य राज्य स्तरीय विजेताओं को सम्मान देना, स्वच्छता ही सेवा 2024 के तहत बेस्ट परफॉर्मर्स को सम्मानित करना और कम्युनिटी टॉयलेट्स (सीटी), पब्लिक टॉयलेट्स (पीटी), सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) प्रोजेक्ट्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एफएसटीपी) और अन्य पहलों का इनॉग्रेशन और फाउंडेशन शामिल है।

9 श्रेणियों में दिया जाएगा पुरस्कार

स्वच्छता ही सेवा 2024 अवार्ड्स के तहत कुल 9 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इन श्रेणियों में स्वच्छता की भागीदारी, स्वच्छता लक्षित इकाई – सीटीयू ट्रॉसफॉर्मेशन, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, स्वच्छ फूड स्ट्रीट्स, एसबीएम कल्चर फेस्टिवल्स, एसबीएम वेस्ट टू आर्ट इंस्टॉलेशंस, पब्लिक एडवोकेसी, पार्टनर्स और स्पेशल इनीशिएटिव्स को शामिल किया गया है। इन सभी श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान करने के लिए राज्य और जनपद स्तर पर गठित ज्यूरी द्वारा अवार्डीज का चयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड में स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति का गठन किया गया है, जो प्रत्येक वार्ड में स्वच्छ घर के लिए सर्वेक्षण में भूमिका निभाएगी व प्रत्येक वार्ड में सर्वश्रेष्ठ 3 घरों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेगी। साथ ही प्रत्येक वार्ड में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा।

सुनिश्चित होगी जनभागीदारी

इस पूरे अभियान में व्यापक स्तर पर जनभागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें सीएम से लेकर जनसामान्य तक हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण विभिन्न स्थलों पर श्रमदान करेंगे। इसी तरह स्वयं सेवी संस्थानों व स्कूल-कॉलेज द्वारा साफ सफाई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जाएगा। वहीं युवाओं की भागीदारी एवं स्वच्छता की जागरूकता के लिए विभिन्न आईईसी कार्यक्रम पूर्ण कराए जाएंगे, जिनमें प्लॉगरन, मैराथन, साइक्लॉथान, पौधरोपण, जीरो वेस्ट इवेंट, स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के सदस्यों द्वारा वार्डों में जनजागरूकता कार्यक्रम सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त विभिन्न अभियानों के माध्यम से क्लबों की सहभागिता, स्कूल परिसरों को प्लास्टिक मुक्त बनाया जाना, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के परिसर की साफ सफाई करना और छात्रों द्वारा स्वच्छता की प्रतिज्ञा जैसे कार्यक्रम संपन्न होंगे।

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उत्तर प्रदेश

आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़

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लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित

राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।

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