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प्रादेशिक

अगले बजट में रखा जाएगा बुंदेलखंड का ध्यान : अखिलेश

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लखनऊ | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को बुंदेलखंड को बड़ी सौगात देने की घोषणा की। महोबा में उन्होंने 10 मेगावाट के सौर उर्जा प्लांट को चालू करने के साथ मंडी परिषद की बुंदेलखंड में पूरी हो रही 132 करोड़ 85 लाख की योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी रिश्तों की सरकार है। यह रिश्ते जोड़ने में यकीन करती है। उन्होंने अपनी सरकार के लैपटाप वितरण, कन्या विद्याधन के साथ ही समाजवादी पेंशन योजना के महत्व को बताते हुए बसपा सरकार पर प्रहार किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने सपा सरकार के कामों पर अड़ंगा डालने का काम किया जबकि हमने उनके कामों को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने भाजपा पर घोषणाएं कर पूरी न करने के आरोप लगाए। अगले तीन महीनों में बुंदेलखंड के हर जिले में सोलर पावर प्लांट तैयार हो जाएंगे। केंद्र सरकार सोलर लाइट की बात तो करती है पर उत्तर प्रदेश में यह काम पहले से ही चल रहा है। गांव में गरीबों को सोलर लाइट के बल्ब और पंखे बांटे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले बजट में बुंदेलखंड का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसे पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की योजना अंतिम चरण में है।

 

 

प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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