संयुक्त राष्ट्र| भारत ने तालिबान के साथ अफगानिस्तान की सुलह की कोशिश को स्वीकृति दी है। भारत ने कहा है कि यह कोशिश पारदर्शी, अफगान सरकार के नेतृत्व में तथा देश संवैधानिक दायरे में होनी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अशोक कुमार मुखर्जी ने गुरुवार को कहा, “तालिबानी शासन के सदस्यों के साथ सुलह राष्ट्रीय मेलमिलाप के प्रयास का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत अफगानिस्तान सरकार कर रही है।” इसके साथ ही उन्होंने कहा, “एक सफल राष्ट्रीय मेलमिलाप का कार्यक्रम पारदर्शी होना चाहिए और देश के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्मण रेखा के दायरे में होना चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित पक्षों के सहयोग की जरूरत होगी।”

अफगानिस्तान के हालात पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा में चर्चा के दौरान मुखर्जी ने कहा कि देश में मौजूदा चरमपंथ और आतंकवाद को देश के बाहर से समर्थन मिल रहा है और उन्हें आसानी से आपराधिक लोगों और बाहरी आतंकवादियों से संसाधन प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा, “यह तभी हो सकता है जब उन्हें समर्थन न मिले और अन्य संगठनों के साथ संपर्क तोड़ा जा सके। तभी आतंकवादियों को मात दी जा सकेगी।”

अफगानिस्तान की नई राष्ट्रीय एकता सरकार देश के पुनर्निर्माण के काम को आगे ले जा रही है, वहीं मुखर्जी ने अफगानिस्तान के प्रथम रणनीतिक साझेदार भारत के समर्थन की पेशकश की। उन्होंने कहा कि पारंपरिक दानदाताओं का बजट सिकुड़ा है और सहायता कम हुई है, वहीं निजी क्षेत्र ने देश के आर्थिक बदलाव में मुख्य भूमिका निभानी शुरू की है।

उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के व्यावसायी जो अफगानिस्तान के बाजार में घुसना चाहते हैं, उन्हें खराब समुद्री संपर्क और तेजी से बढ़ रहे एशियाई क्षेत्रों की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए नई दिल्ली काबुल और तेहरान के साथ ईरान के चाहबाहर बंदरगाह के विकास परियोजना पर सहयोग के लिए बातचीत कर रहा है। इसके जरिए अफगानिस्तान में समुद्री संपर्क बहाल होगा और इसके पश्चिमी क्षेत्र में आर्थिक पुनरसंरचना को मजबूती मिलेगी।