लखनऊ। निलंबित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा अपने खिलाफ जांच करने के लिए अध्यक्ष पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड वीके गुप्ता को जांच अधिकारी नामित किये जाने को दी चुनौती पर उत्तर प्रदेश सरकार आज केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर सका और जवाब के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय माँगा।
इस पर नवनीत कुमार और जयति चंद्रा की बेंच ने राज्य सरकार को जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर तय की।
श्री ठाकुर ने 13 जुलाई 2015 को उन्हें मुलायम सिंह यादव प्रकरण के कारण निलंबित करते हुए बिना उन्हें सुनवाई का अवसर दिए अगले दिन 14 जुलाई को ही जांच अधिकारी नियुक्त किये जाने और इसे अखिल भारतीय सेवा अनुशासन एवं अपील नियमावली के नियम 8(6) का उल्लंघन बताते हुए कैट में याचिका दायर किया था जिसपर कैट ने 30 जुलाई के आदेश द्वारा राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने का समय दिया था।