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असफल रहे मोदी सरकार के तीन साल, देश में असहिष्णुता भी बढ़ी : कांग्रेस

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नई दिल्ली। कांग्रेस ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार के तीन वर्षो को असफल करार देते हुए कहा कि इस दौरान देश में असहिष्णुता का माहौल बना है। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, “मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद अच्छे दिनों और कुछ नया करने का सपना दिखाया था।”

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उन्होंने कहा, “उन्होंने अच्छे दिन लाने के बजाए देश के 125 करोड़ लोगों के सपने चूर कर दिए।” सिंधिया ने कहा, “देश में असहिष्णुता का माहौल है और यदि कोई अपनी आवाज उठाता है या बहस करता है तो वे उन्हें देश विरोधी करार दे देते हैं।”

सिंधिया ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार लोगों पर दबाव बना रही है कि वे क्या सीखें, क्या पढ़ें, क्या खाएं और क्या पहनें। सिंधिया ने कहा, “यह सरकार एक सोची-समझी रणनीतिक के तहत अपनी नीतियां थोपने की कोशिश कर रही है।” उन्होंने कहा कि एक ओर जहां सरकार अंबेडकर जयंती मना रही है और उत्तर प्रदेश के मऊ और लंदन में अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है तो वहीं देश में दलित विरोधी माहौल बना हुआ है।

उन्होंने कहा, “वहीं, दूसरी तरफ सरकार के लोग देशभर में प्रतिदिन दलितों का शोषण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में दलित समुदाय के 50 लोगों ने इच्छामृत्यु की इच्छा जताई है।”

सिंधिया ने कहा, “उनके लिए बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलित-मुक्त और आदिवासी-मुक्त भारत चाहते हैं।”

सिंधिया ने कहा, “रोहित वेमुला की मौत और गुजरात के उना में गौरक्षा के नाम पर चार दलितों की निर्मम पिटाई समाज के लिए एक कलंक है।” उन्होंने कहा, “वहीं, सरकार के लोग इन घटनाओं को समाज के लिए अच्छा बता रहे हैं।

 

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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