विशाखापत्तनम, 25 फरवरी (आईएएनएस)| रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और उसके सहयोगियों ने रविवार को आंध्र प्रदेश में 55,000 करोड़ रुपये निवेश के समझौते किए।

इसके साथ विभिन्न क्षेत्र की कंपनियों की ओर से प्रदेश में कुल 1.75 लाख करोड़ रुपये के निवेश को लेकर प्रदेश सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आरआईएल और उसके सहयोगियों ने अगले पांच सालों में आंध्र प्रदेश में ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, डिजिटल अवसंरचना व अन्य क्षेत्र में 55,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बनाई है।

मुकेश अंबानी की अगुवाई वाले समूह ने इस उद्देश्य से सीआईआई साझेदारी सम्मेलन के दूसरे दिन रविवार को आंध्रप्रदेश सरकार के साथ एक समझौता किया।

आरआईएल और इसके सहयोगियों को इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, खुदरा कारोबार, कृषि व प्रसंस्करण, ई-गवर्नेस और अन्य क्षेत्रों में 25,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

आरआईएल और बीपी इंटरनेशनल लिमिटेड (बीपी) की बराबर की साझेदारी वाले संयुक्त उपक्रम इंडिया गैस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने प्रदेश सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह उपक्रम भारत में गैस और एलएनजी के विपणन का कारोबार करता है।

अधिकारियों ने बताया कि आरआईएल और बीपी ने 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ तीन परियोजनाओं के माध्यम से कृष्णा-गोदावरी बेसिन में ब्लॉक-केजीडी-6 में अपतटीय गैस की खोज करने की योजना तैयार की है।

इन तीनों परियोजनाओं के विकास से रोजाना एक अरब घन फुट घरेलू गैस का उत्पादन 2020-2022 तक होने की उम्मीद है। साथ ही, अगले पांच साल से ज्यादा समय में निर्माण के चरणों के दौरान काफी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

इस परियोजना के निष्पादन के तहत आरआईएल और बीपी की ओर से कौशल विकास कार्यक्रम चलाने की भी योजना है।

आरआईएल की अनुषंगी कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम 15,000 करोड़ रुपये की लागत से तिरुपति में विश्वस्तरीय विनिर्माण इकाई और अमरावती में विश्वस्तरीय अवसंरचना तैयार करेगी।

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और आरआईएल के अध्यक्ष किरण थॉमस की मौजूदगी में इंडिया गैस सॉल्यूशंस और रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अधिकारियों और प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

आआईएल के कार्यकारी निदेशक पी.एम. एस प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, सरकार के साथ किए गए समझौते के तहत प्रत्येक परियोजना समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित होगी। ये परियोजनाएं अगले तीन महीने में शुरू होंगी और तीन साल में चालू हो जाएंगी।

सीआईआई साझेदारी सम्मेलन के दूसरे दिन आंध्र प्रदेश सरकार ने विभिन्न कंपनियों के साथ करीब 1.75 लाख करोड़ रुपये निवेश के समझौते किए। इससे 2.86 लाख लोगों को नौकरियां मिलने की उम्मीद की जा रही है।