मुख्य समाचार
आईसीसी की एफटीपी में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप शामिल
दुबई, 20 जून (आईएएनएस)| अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अगले पांच साल (2018-2023) के लिए फ्यूचर टूर प्रोग्राम (एफटीपी) बुधवार को जारी कर दिया, जिसमें पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे लीग को शामिल किया गया है। आईसीसी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, एफटीपी को अधिक से अधिक द्विपक्षीय क्रिकेट शुरू करने के मकसद से तैयार किया गया है। पहली बार शुरू की गई यह टेस्ट चैंपियनशिप विश्व रैंकिंग की शीर्ष नौ देशों के बीच खेली जायेगी जिसमे सभी टीमों के छह-छह मैच होंगे।
15 जुलाई 2019 से 30 अप्रैल 2021 तक होने वाली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में टीमें तीन मैच अपने घर में और तीन मैच घर से बाहर खेलेगी। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्डस में खेला जायेगा। यह टेस्ट चैंपियनशिप साल 2019 से लेकर साल 2021 तक चलेगी।
क्रिकेट की शीर्ष संस्था ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अलावा 13 देशों के बीच होने वाली वनडे लीग शुरु करने की भी घोषणा की है जो कि एक मई 2020 से 31 मार्च 2022 तक खेली जाएगी। वनडे लीग में सभी टीमें दो साल के अंदर एक दूसरे से घर के बाहर और घर के अंदर आठ सीरीज खेलेगी। वनडे लीग में टेस्ट मैच खेलने वाले 12 देश और नीदरलैंड 13वें देश के रूप में हिस्सा लेगा।
वनडे लीग 2023 में खेले जाने वाली विश्व कप के लिए क्वालीफाइंग टूर्नामेंट होगा। 31 मार्च 2022 तक विश्व रैंकिंग की शीर्ष-सात टीमें सीधे विश्वकप के लिए क्वालीफाई करेगी जबकि मेजबान होने के नाते भारत को इसमें सीधे प्रवेश मिलेगा। बाकी पांच देशों को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर में दूसरा मौका दिया जाएगा।
आईसीसी ने अपने फ्यूचर टूर कार्यक्रम में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच को जगह दी गई है। अफगानिस्तान की टीम 2020 में टेस्ट मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी।
एफटीपी के अनुसार, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम लगभग 30 साल के बाद एक बार फिर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बॉक्सिंग डे टेस्ट खेलेगी।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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