नई दिल्ली | दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) का पंजीयन रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में दावा किया गया है कि पार्टी ने निर्वाचन आयोग से पंजीयन पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.रोहिणी और न्यायमूर्ति आर.एस.एंडलॉ की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया।

याचिका में निर्वाचन आयोग की तरफ से पंजीयन करने के दौरान हुई गड़बड़ी की भी जांच करने की मांग की गई है। कोर्ट  में यह जनहित याचिका हंस राज जैन ने दायर की थी, जिन्होंने पंजीयन के दौरान आवेदन पत्र में आप द्वारा अशोक चक्र का इस्तेमाल करने पर भी सवाल उठाया है। उनकी यह दलील है कि यह संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय चिह्न् का निजी इस्तेमाल नहीं कर सकता। याचिका के मुताबिक, आप ने तीन दिसंबर, 2012 को पार्टी के पंजीयन का आवेदन दिया था। अपने लेटर पैड पर इसने अशोक स्तंभ का इस्तेमाल किया था, जो गैर संवैधानिक और अवैध है।

इसमें यह भी कहा गया है कि आप ने पंजीयन के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया था। निर्वाचन आयोग ने इससे पहले कोर्ट  को बताया कि आप को पंजीकृत करने के लिए न तो कोई भूल न ही जल्दबाजी की गई है और अनिवार्य दस्तावेज मिलने पर ही पंजीयन की मंजूरी दी गई है। आयोग ने कहा कि पंजीयन के दौरान किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।