नई दिल्ली | केन्द्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान के लिए कोष जुटाने हेतु सभी अथवा कुछ सेवाओं पर स्वच्छ भारत उपकर लगाएगी। दो प्रतिशत की दर वाला यह उपकर अधिसूचित होने वाली तिथि से प्रभावी होगा। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में शनिवार को आम बजट (2015-16) पेश करते हुए कहा कि स्वच्छ पर्यावरण कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए कोयला के प्रति मीट्रिक टन खनन पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर 100 से बढ़ाकर 300 रुपये करने का प्रस्ताव भी किया गया है।

इसी तरह औद्योगिक प्रयोग को छोड़कर एथिलिन के पालिमरों के बोरों और बस्तों पर उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी किया गया है। जन स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने के तहत सिगरेट पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर (65 मिलीमीटर से लम्बी) 25 प्रतिशत और (65 मिलीमीटर से छोटी) 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसी तरह के प्रावधान सिगार, चेरूट और सिगरिलोस पर किए गए हैं। एम्बुलेंस की चेसिस पर उत्पाद शुल्क घटाकर 24 से 12.5 प्रतिशत किया गया है।